9000 पारा शिक्षकों का मानदेय नहीं देगा केंद्र, राज्य सरकार को करना होगा वहन
Jharkhand. केंद्र ने सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा अभियान) के तहत कार्यरत 64 हजार पारा शिक्षकों में से नौ हजार पारा शिक्षकों का मानदेय देने से इन्कार कर दिया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। केंद्र ने सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा अभियान) के तहत कार्यरत 64 हजार पारा शिक्षकों में से नौ हजार पारा शिक्षकों का मानदेय देने से इन्कार कर दिया है। अब इन पारा शिक्षकों के मानदेय में शत-प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार को करना होगा। शेष पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए 60 फीसद निर्धारित राशि का वहन केंद्र सरकार करेगी।
पिछले दिनों समग्र शिक्षा अभियान के बजट की स्वीकृति को लेकर हुई प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड की बैठक में यह कहते हुए नौ हजार पारा शिक्षकों के मानदेय की राशि देने से केंद्र ने इन्कार कर दिया कि राज्य में इतने स्थायी शिक्षकों के पद रिक्त हैं। स्थायी शिक्षक नियुक्त नहीं होने से ही उन पदों पर पारा शिक्षक कार्य कर रहे हैं। केंद्र के अनुसार स्थायी शिक्षकों के वेतन देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। बता दें कि केंद्र ने पिछले साल 20 हजार पारा शिक्षकों का मानदेय नहीं दिया था।
इस लिहाज से राज्य सरकार के लिए राहत की बात है, क्योंकि इस बीच कई शिक्षकों की नियुक्ति होने से शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या कम हुई थी। इधर, केंद्र ने हर साल की तरह इस वर्ष भी पारा शिक्षकों के मानदेय में दस फीसद राशि ही बढ़ाने की स्वीकृति दी, जबकि राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों के आंदोलन के बाद पहले ही लगभग 25 फीसद राशि बढ़ा दी थी। इस तरह, पारा शिक्षकों के मानदेय में राज्य सरकार को अतिरिक्त राशि अपने अंश से वहन करनी होगी।
मानदेय का नियमित नहीं हो रहा भुगतान
पारा शिक्षकों का मानदेय नियमित रूप से भुगतान नहीं हो रहा है। कई माह का मानदेय बकाया होने के बाद राज्य सरकार ने किसी तरह अप्रैल माह के मानदेय का भुगतान किया। नियमित मानदेय भुगतान नहीं होने से पारा शिक्षकों में आक्रोश है।
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