शहरी विकास की 4250 करोड़ की परियोजना पर केंद्र की मुहर

विनोद श्रीवास्तव, रांची : झारखंड के शहरी विकास की 4250 करोड़ रुपये की परियोजना को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। यह राशि झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम (जेयूआइआइपी) के तहत उन शहरी निकायों पर खर्च होगी, जो बुनियादी सुविधाओं के राष्ट्रीय मानकों में पिछड़े हो। परियोजना की 70 फीसद राशि सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से अधिकतम तीन फीसद के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण लेगी, शेष 30 फीसद राशि का राज्य सरकार बजटीय प्रावधान करेगी। संबंधित परियोजना दो चरणों में मूर्त रूप लेगी, जबकि योजनाओं को धरातल पर उतारने की मियाद सात वर्षो की होगी। सरकार एडीबी को 25 से 35 वर्षो में राशि चुकता कर सकेगी। आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने 21 नवंबर को इसपर अपनी सहमति प्रदान की है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार यह राशि शहरी जलापूर्ति, ट्रांसपोर्टेशन (अंतरराज्यीय बस टर्मिनल आदि के निर्माण), अर्बन हाट (मार्केटिंग कॉम्पलेक्स), सीवरेज/सिपेज, ड्रेनेज, सड़क (चौक-चौराहों के सुंदरीकरण समेत) जैसे शहरी विकास के छह सेक्टरों पर खर्च होगी। झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (जुडको) आगामी वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीने में प्रथम चरण की परियोजनाओं के लिए टेंडर आमंत्रित करेगा। जेयूआइआइपी के तहत प्रथम चरण की यह योजना खूंटी, रांची, देवघर, धनबाद, बासुकीनाथ, रामगढ़ आदि शहरों में संचालित होंगी।

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जून से ही प्रयासरत थी सरकार, फिर आएगी एडीबी की टीम :

एडीबी से साफ्ट लोन के लिए सरकार जून से ही प्रयासरत थी। इस मामले में एडीबी के साथ राज्य सरकार की कई दौर की वार्ता हुई। इस मसले पर नगर विकास, वित्त और विधि विभाग की हरी झंडी के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय ने अपनी सहमति प्रदान की। फिर नगर विकास मंत्रालय की पहल पर आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने इस पर अंतिम सहमति दी। सूत्रों के अनुसार परियोजना की तैयारियों को लेकर एडीबी की टीम दिसंबर के अंतिम अथवा जनवरी के पहले सप्ताह में रांची आएगी। रांची में एडीबी का अस्थायी मिशन कार्यालय भी होगा।

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