सीसीएल के गार्ड सीआइएसएफ से ट्रेनिंग ले करेंगे खान की सुरक्षा
रांची सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में सीआइएसएफ के सहयोग से सीसीएल
जागरण संवाददाता, रांची : सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में सीआइएसएफ के सहयोग से सीसीएल के सुरक्षा गार्ड्स को प्रशिक्षण शुरू किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह ने कहा कि यह टाई-अप सीसीएल सुरक्षा कर्मियों के बेहतर प्रशिक्षण का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे सुरक्षाकर्मी कार्यस्थल पर बेहतर तरीके से सुरक्षा संबंधी सभी मानकों का पालन करते हुए काम कर सकेंगे। इसके साथ ही पेशेवर तरीके से सीसीएल के सुरक्षा कार्य को और मजबूती और बल मिलेगा। पहले चरण में पिपरवार क्षेत्र के सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सीसीएल में नवनियुक्त सुरक्षा कर्मियों के बीच सकारात्मक सैन्य प्रभाव को बढ़ाना है। वे विभिन्न कोयला खदानों और संबंधित क्षेत्रों में बेहतर रूप से सुरक्षा के क्षेत्र में कंपनी को सेवा दे सके। सीसीएल के पिपरवार क्षेत्र में प्रशिक्षण कर रहे सुरक्षा कर्मियों को मेस, बोर्डिग और ठहरने की व्यवस्था की गई है। अभी सीआइएसफ के विशेषज्ञ अधिकारी 42 सुरक्षा प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह प्रशिक्षण 14 मार्च तक चलेगा। विस अध्यक्ष से शिकायत,अनुदान में हो रही नियम की अनदेखी
जागरण संवाददाता, रांची : झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को विधानसभाध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो मिलकर अनुदान अधिनियम में अनियमितता की शिकायत की। मोर्चा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से लगातार अनुदान अधिनियम 2004 के विपरीत अनुदान दिया जा रहा है। कहा, नियमावली में परिवर्तन करने का अधिकार कैबिनेट को है, लेकिन परिवर्तन में इसकी सहमति नहीं ली गई।
मोर्चा के प्रतिनिधियों ने कहा कि अगस्त 2019 से इंटरमीडिएट शिक्षक एवं कर्मचारियों की सेवा शर्त नियमावली विभाग में पड़ी है। शिक्षाकर्मियों के सामने भुखमरी की स्थिति है। वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठन का प्रस्ताव शिक्षा विभाग में पड़ा है।
मोर्चा ने पूर्व की भांति अनुदान देने की मांग की। कहा, शासी निकाय को शिक्षकों की उम्र सीमा में छूट का अधिकार दिया जाए ताकि पठन-पाठन सुचारू तौर पर चल सके। भूमि के नाम पर स्कूल-कॉलेजों को बंद नहीं किया जाए। भूमि एवं जमीन की व्यवस्था के लिए समय दिया जाए।
विधानसभाध्यक्ष ने कहा कि वे शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में बात करेंगे। नियमावली के अनुसार अनुदान मिलेगा।
प्रतिनिधिमंडल में डॉ. सुरेंद्र झा, रघुनाथ सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, विजय झा, डॉ. देवनाथ सिंह, बलदेव पांडेय, नरेश घोष व अर्जुन पांडेय शामिल थे।