पंचायत सचिव के अभ्यार्थियों ने सीएम से लगाई गुहार, हाई कोर्ट के निर्णय की प्रति भी सौंपी

रांची, जासं । पंचायत सचिव व निम्नवर्गीय लिपिक के गैर अनुसूचित जिलों व राज्य स्तरीय पदों की अंतिम मेधा सूची जेएसएससी के द्वारा यथाशीघ्र जारी कराने की मांग को लेकर गैर अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रतिनिधियों की तरफ से दावा किया गया कि मुख्यमंत्री की तरफ से पंचायत सचिव व लिपिक अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया गया कि सरकार इस पर मुद्दे पर गंभीर है। पंचायत सचिव व लिपिक के गैर अनुसूचित जिलों के पक्ष में आए न्यायालय के निर्णय की प्रति देखने के बाद उन्होंने ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि इस विषय पर जल्द महाधिवक्ता से बात कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने विगत 3 दिसंबर 2020 एवं 4 जनवरी 2021 को (WPC- 3482/2020 ओम कपूर व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा WPC- 3405/2020 आलोक रंजन चौबे व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य) को फैसला सुनाया था। जिसमें इंटरमीडिएट स्तरीय (कंप्यूटर ज्ञान एवं हिंदी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा- 2017 के गैर अनुसूचित जिले एवं राज्य स्तरीय पदों (पंचायत सचिव, निम्नवर्गीय लिपिक तथा स्टेनोग्राफर) के पदों की अंतिम मेधा सूची जारी करने पर विचार करने के लिए जेएसएससी को आठ सप्ताह के अंदर निर्णय लेने के लिये निर्देश दिया था।

इसके बाद से अभ्यर्थियों द्वारा लगातार जेएसएससी, कार्मिक विभाग, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सहित दूसरे विभागों का चक्कर लगाया जा रहा है। अभी तक अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं किया गया है। इसलिये अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी सारी समश्याओं से अवगत कराएं। इसमें मुख्य रूप से आलोक रंजन चौबे, विकाश सिंह, हिमांशु शेखर तिवारी, अमल कुमार सिंह, सुरेंद्र प्रजापति, अनुज कश्यप व अन्य अभ्यर्थि शामिल थे।