झारखंड के धालभूमगढ़ में बनेगा हाईटेक एयरपोर्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी से करार

रांची, राज्य ब्यूरो। किसानों को बोनस, ग्रामीणों पर फोकस और उच्चवर्ग के लिए बेहतर अवसर। गुरुवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट के फैसलों का सार इन्हीं तीन बातों के इर्दगिर्द रहा। धान बेचनेवाले किसानों को तोहफा देते हुए सरकार ने प्रति क्विंटल 150 रुपये का बोनस देने की घोषणा की है। ग्रामीणों पर फोकस करते हुए सरकार ने ईचाबांध की ऊंचाई कम रखने का निर्णय लिया है ताकि अब और लोग विस्थापित न हों।

इसी प्रकार युवाओं और उच्च वर्ग पर फोकस करते हुए पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट निर्माण के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने गुरुवार को नौ प्रस्तावों को स्वीकृति दी। इसकी जानकारी कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने दी। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित चल रहे तत्कालीन सीओ (कांके अंचल) जामनी कांत को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। 1995 में रिश्वत लेते हुए निगरानी ब्यूरो के हाथों रंगे हाथ पकड़े गए तत्कालीन सीओ को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। फिलहाल अप्रैल 2018 से वे निलंबित चल रहे थे।

ज्वाइंट वेंचर कंपनी करेगी एयरपोर्ट का संचालन : झारखंड सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच करार से एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनेगी और इसी के जिम्मे धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का संचालन होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास ज्वाइंट वेंचर कंपनी का 51 फीसद अंश होगा। जबकि झारखंड सरकार के पास 49 फीसद। प्रस्तावित करार के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले में एयरपोर्ट के लिए जमीन झारखंड सरकार देगी और ऑपरेशनल खर्च भी वहन करेगी।

अथॉरिटी ज्वाइंट वेंचर कंपनी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का जिम्मा उठाएगी जो कि लगभग 100 करोड़ रुपये के आसपास है। एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत 24 जनवरी को भूमिपूजन के साथ होगा। भूमिपूजन सीएम करेंगे। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान बने धालभूमगढ़ एयरपट्टी की लंबाई 1745 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर। यह छोटे विमानों (72 लोगों के बैठने की क्षमता) के लिए बेहतर है। परिवहन सचिव प्रवीण टोप्पो ने बताया कि करार के तहत राज्य के सभी एयरपोर्ट को विकसित करने का जिम्मा ऑथरिटी की होगी।

दशकों से लंबित ईचाबांध का निर्माण शुरू होगा, ऊंचाई होगी कम : कैबिनेट ने ईचागढ़-खरकई बांध के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत बांध की ऊंचाई पूर्व में प्रस्तावित 225 मीटर की जगह 213 मीटर होगी। इससे प्रभावित गांवों और डूब क्षेत्र में व्यापक असर नहीं पड़ेगा। प्रभावित गांवों की संख्या भी नहीं बढ़ेगी। कम ऊंचाई के लिहाज से जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और विस्थापितों में से 377 को नौकरी भी दी जा चुकी है। सरकार ने फिलहाल तय किया है कि बांध की ऊंचाई को बिना बढ़ाए ही निर्माण कार्य कराया जाएगा। इससे संबंधित डीपीआर तैयार है और शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।

धान की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 150 रुपये का बोनस : कैबिनेट ने धान की खरीद पर देय न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा डेढ़ सौ रुपये का बोनस देने का निर्णय लिया है। इसके बाद अब सरकार के हाथों धान बेचनेवाले किसानों को 1900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। धान की गुणवत्ता के अनुसार भुगतान पर भी 150 रुपये बोनस मिलेगा। इस मद में कुल 52 करोड़ राशि की स्वीकृति दी गई।

विधानसभा में आएगा एसटी राज्य आयोग विधेयक : राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य आयोग के गठन को स्वीकृति दी गई है जिसे विधेयक के रूप में अब सदन में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ज्ञात हो कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- झारखंड राज्य आवास बोर्ड को अपने स्तर से खर्च करने की क्षमता को 2 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। बोर्ड अब कंपनियों से ज्वाइंट वेंचर में प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकता है।

-पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 2017-18 (अवधि 01 अप्रैल, 2017 से 31मार्च 2018) का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

- राज्य की सरकारी भूमि लीज बंदोबस्ती में सबलीज के प्रावधान को भी शामिल करने को स्वीकृति दी गई है।

-कैलाश प्रसाद यादव, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, चाईबासा की नियमित नौकरी की अनुशंसा।