बस मालिकों को अभी तक नहीं मिला लोकसभा चुनाव का भुगतान Ranchi News
Jharkhand. बस ओनर्स एसोसिएशन ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर शिकायत की है। बसों का अधिग्रहण 15 जिलों के स्थानीय प्रशासन ने किया था।
रांची, राज्य ब्यूरो। बस संचालकों को सरकार की ओर से अभी तक लोकसभा चुनाव के दौरान बसों के इस्तेमाल के एवज में भाड़े का भुगतान नहीं किया गया है। चुनाव में मतदान कर्मियों को पहुंचाने से लेकर सुरक्षा बलों तक को बूथ पर पहुंचाने में बसों का इस्तेमाल हर जिले में किया गया था। गुरुवार को बस ओनर्स एसोसिएशन, झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे से मिलकर पूरे मामले से अवगत कराया और बकाया भुगतान कराने की मांग की।
एसोसिएशन ने बताया कि सशस्त्र पुलिस बल के लिए राज्य के 24 जिलों के पुलिस लाइन द्वारा बड़ी संख्या में बसों का अधिग्रहण किया गया था। इसके एवज में अभी तक किसी भी पुलिस लाइन की ओर से मालिकों को भाड़े का भुगतान नहीं किया गया है। एसोसिएशन ने बताया कि राज्य के मतदान केंद्रों तक मतदान कराने के लिए बड़ी संख्या में कर्मियों और अधिकारियों को पहुंचाने में बसें लगी थीं। इन बसों के भाड़े का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।
बसों का अधिग्रहण 15 जिलों के स्थानीय प्रशासन ने किया था। इनमें रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), सरायकेला-खरसावां, गढ़वा, लातेहार, मेदनीनगर, चतरा, रामगढ़, धनबाद, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों की ओर से बस संचालकों को भुगतान नहीं किया गया है। इससे बस मालिकों में आक्रोश है तो बसों के चालक और सह चालक का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
ऐसे में बस संचालक विधानसभा चुनाव 2019 में बस मुहैया कराने में असमर्थ होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में बस ओनर्स एसोसिएशन (झारखंड) के अध्यक्ष अरुण बुधिया, संरक्षक पवन मंत्री, सचिव एके राय, उपाध्यक्ष लक्ष्मण साहू आदि शामिल थे।