रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड की सभी ग्राम पंचायतों में मार्च 2020 तक भारतनेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी। राज्यसभा में महेश पोद्दार के एक प्रश्न का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीक मंत्री रविशकर प्रसाद ने यह जानकारी दी। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि झारखंड में 4392 ग्राम पंचायतों में से 2707 ग्राम पंचायतों को भारतीय पावरग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए पहले चरण में शामिल किया गया है। उनमें से 2409 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है।

बाकी करीब 2000 ग्राम पंचायतों में काम जारी है। प्रसाद के मुताबिक झारखंड में राज्य सरकार द्वारा 1684 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए भारतनेट के दूसरे चरण को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके लिए 9 दिसंबर 2017 को राज्य सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए थे। इसका काम भी शुरू हो गया है और 110.20 करोड़ की राशि राज्य सरकार को रिलीज कर दी गई है।

गिरिडीह का जेसी बोस स्मारक राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो
अन्नपूर्णा कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के सर जगदीश चंद्र बोस स्मारक भवन को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग केंद्र सरकार से की है। शुक्रवार को संसद में शून्यकाल के दौरान अन्नपूर्णा देवी ने यह मामला उठाया। कहा कि देश के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस स्मारक भवन को राज्य सरकार ने राजकीय धरोहर घोषित करने की पहल की है।

सर जगदीश चंद्र बोस विज्ञान के क्षेत्र में कई शोध एवं खोज के लिए विश्व प्रख्यात व्यक्तित्व रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह के बरगंडा में उनके जीवन के अंतिम दिन बीते हैं। वर्ष 1937 में इसी स्मारक भवन में उनका देहात हुआ था। इसके बाद सरकार ने इस भवन को स्मारक के रूप में सुरक्षित कर दिया। झारखंड की वर्तमान सरकार द्वारा इसे राजकीय धरोहर घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है।

भवन के मरम्मतीकरण, सौंदर्यीकरण के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयत्‍‌नशील है। भारत सरकार महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस के असाधारण व्यक्तित्व को देखते हुए उनके सम्मान में वर्तमान स्मारक को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर इसे संरक्षित कराए। लोकसभा अध्यक्ष ने मंत्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को इस विषय को संज्ञान में लेने को कहा।

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