न्याय प्रक्रिया को सर्वसुलभ बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध : महेश पोद्दार
रांची : रांची से भाजपा के राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने कहा कि केंद्र की भाजपानीत सरकार देश की न्याय प्रक्रिया को सर्वसुलभ और सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों में हाई कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाई है तथा न्यायालयों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भी दिखाई है।
राज्य ब्यूरो, रांची : रांची से भाजपा के राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने कहा कि केंद्र की भाजपानीत सरकार देश की न्याय प्रक्रिया को सर्वसुलभ और सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों में हाई कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाई है तथा न्यायालयों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भी दिखाई है। सरकार इस दिशा में आगे भी लगातार प्रयासरत है। गौरतलब है कि बीते दिनों सांसद महेश पोद्दार ने राज्यसभा में अपने एक प्रश्न के माध्यम से देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या और आधारभूत संरचना से संबंधित जानकारी मागी थी।
इधर, इस बाबत राज्य के विधि और न्याय तथा कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री पीपी चौधरी ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का निश्चय किया गया था। झारखंड में सरकार ने एक जुलाई 2014 से 10 मई 2016 की अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पद संख्या 906 से बढ़ाकर 1089 कर दी है। उन्होंने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद 20 थे, जिनकी संख्या अब बढ़ाकर 25 कर दी गई है।
मंत्री चौधरी ने बताया कि झारखंड में न्यायालयों की आधारभूत संरचना के विकास की दृष्टि से सरकार द्वारा एक अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के दौरान न्यायालय हॉलों, न्यायालय परिसरों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के आवासीय निवास के निर्माण के लिए 2655 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।