भाजपा ने उठाई खेल नीति में संशोधन की मांग, आंदोलन की चेतावनी

रांची : भाजपा ने राज्य सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाते हुए इसमें संशोधन की मांग की है। रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि बिना कैबिनेट की स्वीकृति के लाई गई खेल नीति को वैध कैसे माना जा सकता है। स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार को मौजूदा खेल नीति में संशोधन करना होगा, नहीं तो जोरदार आंदोलन होगा।

भानु प्रताप शाही ने खेल नीति के प्रविधानों पर भी आपत्ति जताई। कहा, राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को तीन वर्गों में बांट कर एक अलग ही परंपरा की शुरुआत की है। खिलाड़ियों के वर्गीकरण हो जाने से उनमें पहले ही हीन भावना घर कर जाएगी। इससे उनकी प्रतिभा तो कुंठित हो जाएगी। भानु प्रताप ने खिलाड़ियों की नियुक्ति पत्र का मामला भी उठाया। कहा, सरकार ने घोषणा तो 40 नौकरियों के लिए की, परंतु नियुक्ति पत्र मिला सिर्फ एक को। 39 अब भी भटक रहे हैं। नेशनल खिलाड़ी सीता तिर्की को नियुक्ति पत्र देने के लिए बुलाने के बावजूद उसे मंच पर चढ़ने तक नहीं दिया गया।

उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज को बेहतर बताते हुए कमल क्लब का जिक्र किया। कहा कि 4500 कमल क्लब का गठित कर गांव की प्रतिभाओं को प्रदेश स्तर तक एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया था। हेमंत सरकार के गठन के बाद से उस फंड में एक रुपया नहीं दिया गया।

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बगैर तैयारी कैसे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे खिलाड़ी :

भानु प्रताप ने बंद पड़े स्टेडियम का भी जिक्र किया। कहा, अन्य प्रदेशों में स्टेडियम खुल गए, परंतु झारखंड में नहीं। यहां कोविड गाइडलाइन के बाद भी स्टेडियम का नहीं खुलना दुखद है। अब इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर में गोवा में नेशनल गेम आयोजित होने हैं, बिना तैयारी के राज्य कैसे इसमें प्रतिनिधित्व करेगा। सीएम को और अधिकारियों को सामने आकर बताना चाहिए। कहा, शपथ ग्रहण के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम ओलंपिक जीतेंगे। उन्हें बतानी चाहिए कि किस तैयारी के भरोसे वे ऐसा कर पाएंगे।

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