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झारखंड में खाली गोदामों को किराए पर लेगा बिहार भंडार निगम, हजारीबाग-खूंटी और सिमडेगा से आमदनी

Published: Fri, 27 Mar 2026 06:10 PM (GMT+05:30)Updated: Sat, 28 Mar 2026 12:24 PM (GMT+05:30)

बिहार राज्य भंडार निगम झारखंड में कृषि उत्पादन बाजार समिति के खाली गोदामों को किराए पर लेगा। रांची में हुई ...और पढ़ें

बिहार भंडार निगम झारखंड के गोदाम लेगा किराए पर।

बिहार भंडार निगम झारखंड के गोदाम लेगा किराए पर।

HighLights

  1. बिहार निगम झारखंड के खाली गोदाम किराए पर लेगा।

  2. बाजार समिति की आय बढ़ेगी, मरम्मत निगम खुद करेगा।

  3. हजारीबाग, खूंटी, सिमडेगा के गोदामों का होगा उपयोग।

राज्य ब्यूरो, रांची। बिहार राज्य भंडार निगम ने झारखंड के विभिन्न जिलों में कृषि उत्पादन बाजार समिति के अधीन खाली पड़े गोदामों को किराए पर लेने का निर्णय लिया है। इसको लेकर रांची में दोनों विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हो चुकी है।

बैठक में बिहार राज्य भंडार निगम के प्रबंध निदेशक और कृषि उत्पादन बाजार समिति झारखंड के अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित थे। अगर बिहार भंडार निगम की ओर से मार्केटिंग बोर्ड के खाली गोदामों को किराए पर लिया जाता है तो इससे बाजार समिति की आय बढ़ेगी।

हालांकि अभी प्रति वर्ग फीट दर निर्धारित नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि छह रुपये प्रति वर्ग मीटर दर हो सकती है। बिहार भंडार निगम वैज्ञानिक पद्धति से खाद्यान्नों के साथ-साथ अन्य वस्तुओं का भंडारण करता है।

आवश्यक मरम्मत बिहार भंडार निगम कराएगा

बैठक में सहमति के अनुसार झारखंड में खाली पड़े गोदाम जैसी स्थिति में हैं, उसी स्थिति में बिहार राज्य भंडार निगम को उपलब्ध कराए जाएंगे। गोदाम में आवश्यक मरम्मत का कार्य बिहार भंडार निगम अपने स्तर पर कराएगा।

किराया का दर (प्रति वर्ग फीट) के अनुरूप तय किया जाएगा। किराए का भुगतान बिल प्रस्तुत करने के बाद अनुबंध के अनुसार प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। यदि गोदाम की क्षमता 2,500 मीट्रिक टन से अधिक होगी तो बिहार भंडार निगम अपना माप-तौल संयंत्र स्थापित करेगा।

वर्तमान में हजारीबाग, खूंटी और सिमडेगा में तीन स्थलों पर गोदाम खाली पड़े हैं। निरीक्षण के बाद इन्हें किराए पर लेने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विस्तृत अनुबंध का प्रारूप भी भेजे जाने की बात कही गई।

बिहार राज्य भंडार निगम ने बाजार समिति से उपरोक्त बिंदुओं पर अनुमोदन और सहमति जारी करने का अनुरोध किया है।

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