Hemant Soren: प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के लिए झारखंड सरकार ने बनाई नियमावली, कैबिनेट की बैठक आज
Jharkhand Cabinet Meeting गुरुवार को झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसमें दो दर्जन मामलों पर राज्य मंत्रिपरिषद विचार करेगी। सबसे अहम फैसला प्राइवेट कंपनियों की नौकरी में 75 फीसद आरक्षण का है। इस पर मुहर लगने की संभावना है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Cabinet Meeting झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण को लेकर विधेयक को विधानसभा से पास करा लिया था, लेकिन इसके लिए नियमावली नहीं बन सकी थी। अब इस मामले में नियमावली बनकर तैयार है और इस पर कार्मिक विभाग से सहमति भी ले ली गई है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगने की संभावना है।
एसटी और एससी को प्रोन्नति पर रोक हटाने संबंधित प्रस्ताव भी आएगा
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में रिम्स के शैक्षणिक पदों में एसटी और एससी बिरादरी को मिलनेवाली प्रोन्नति पर रोक को हटाने से संबंधित प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। पूर्व में रघुवर दास की सरकार ने यह कहते हुए इसपर रोक लगाई थी कि इस वर्ग के पास ऐसी नौकरियों के लिए उच्च तकनीकी विशिष्टता नहीं होने से संस्थान की मान्यता को रद किए जाने का खतरा रहता है। झामुमो की सरकार इस व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय ले सकती है। सूत्रों के अनुसार राज्य कैबिनेट की बैठक में दो दर्जन के करीब प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।
शराब और सौर ऊर्जा नीति पर भी बैठक में लग सकती मुहर
कैबिनेट की बैठक में नई शराब नीति पर मुहर लगने की संभावना है। नई नीति में एक ही कंपनी जेएसबीसीएल को पूरे राज्य में शराब की खुदरा बिक्री करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा नई सौर ऊर्जा नीत का प्रस्ताव भी आ सकता है। इसमेंं वर्ष 2026 तक झारखंड में 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा सोलर विलेज, सोलर सिटी और सोलर डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात कही गई है। बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को वर्ष 2023-24 तक कुल बिजली आपूर्ति का 12.5 प्रतिशत बिजली सौर ऊर्जा से लेना होगा।
पहले चरण में 1000 गांवों को पूर्ण सोलर विलेज बनाने की योजना
नीति में कई सोलर पावर पार्क स्थापित करने, ग्रिड कनेक्टेड रूफ टाप सोलर सिस्टम और आफ ग्रिड सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने पहले चरण में 1000 गांवों को पूर्ण सोलर विलेज बनाने का उद्देश्य रखा है। जेएसएलपीएस का सहयोग लेकर गांवो का चयन होगा। इन गांवों में सबकुछ सौर ऊर्जा पर आधारित होगा। सौर ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने का भी प्रविधान है।