निगम कर्मियों के 30 फीसद राशि भुगतान को मंजूरी, फिर भी जारी है हड़ताल

जागरण संवाददाता, रांची : रांची नगर निगम परिषद की बुधवार को चली मैराथन बैठक में कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के भुगतान के लिए 30 फीसद राशि निर्गत करने को मंजूरी दे दी गयी। 70 फीसद राशि का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाना है। सरकार के फैसले के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी होगी। निगम के फैसले के बावजूद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म नहीं की। निगम के करीब 400 कर्मचारी पिछले 48 घंटे से वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। बैठक में कर्मचारियों के आंदोलन का मुद्दा उठा। कर्मचारियों के साथ निगम के पदाधिकारियों की तीन चरण की वार्ता हुई। बैठक खत्म होने के बाद उप मेयर ने कर्मचारियों को निर्णय की जानकारी देते हुए आंदोलन खत्म करने की अपील की। कर्मचारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया।

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ऊपर चल रही थी बैठक, नीचे कर्मचारियों का प्रदर्शन

निगम के ऊपरी मंजिल पर परिषद के सदस्यों की बैठक चलती रही। नीचे कर्मचारी काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन करते रहे। कर्मचारियों ने अपने हाथ में बैनर-पोस्टर उठा रखा था।

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बैठक में उठे अहम मुद्दे

- साफ-सफाई की स्थिति को लेकर कुछ सदस्यों ने असंतोष जताया।

- त्योहारों के मद्देनजर लाइटिंग सहित मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जाएं

- प्रस्तावित योजनाओं के अमल में तेजी लाई जाए

- पथ निर्माण से जुड़ी योजनाओं को जल्द पूरा किया जाए।

- प्लास्टिक के उपयोग के संबंध में नियमों को ज्यादा कठोर नहीं बनाया जाए,जागरूकता पर काम हो।

- छठ को लेकर तैयारियों को जल्द अंतिम रूप दिया जाए।

- बैठक के दौरान प्लास्टिक के बदले विकल्प के रूप में सेलोफोन के उपयोग पर प्रजेंटेशन दिया गया। :::::::::::: इन्होंने कहा

निगम ज्यादा से ज्यादा जनहित से जुड़े मुद्दों के समाधान को प्राथमिकता दें। फाइलों का निस्तारण त्वरित गति से किया जाना चाहिए। त्योहारों में लोगों को किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए।

- संजय सेठ, सांसद, रांची

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निगम की बैठकों से प्लास्टिक के बोतल को हटा दिया गया है। दशहरे के दौरान सभी पूजा पंडालों ने इस अभियान में हमारा भरपूर सहयोग किया।

- आशा लकड़ा, मेयर, रांची नगर निगम