राजभवन पहुंचा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में त्रुटि का मामला

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया में कई त्रुटियों का मामला राजभवन पहुंचा है। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राजभवन में राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। राज्यपाल ने उनकी मांगों व शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।

छात्रों ने राज्यपाल को बताया कि बिना जेट (झारखंड पात्रता परीक्षा) परीक्षा आयोजित किए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। पहले जेट परीक्षा आयोजित हो, उसके बाद यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो। साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा यूजीसी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने तक नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई गई रोक का हवाला देते हुए कहा कि इस आशय का पत्र मिलने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया जारी होना नियम विरुद्ध है।

यह भी सवाल उठाया कि जब जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में राज्य गठन के बाद से एक बार भी नियुक्ति नहीं हुई तो बैकलॉग रिक्तियां कैसे हो गई? छात्रों ने बताया कि पिछले 30 वर्षो में शिक्षकों के नए पद सृजित नहीं किए गए, जबकि कॉलेजों में छात्र-छात्राओं की संख्या सात गुना बढ़ चुकी है। राज्यपाल ने इन बातों को सुनने के बाद आश्वस्त किया कि वे छात्रों के हित में इसपर नियमानुसार कार्रवाई करेंगी।

बताया जाता है कि इस मामले में राज्यपाल उच्च, तकनीकी शिक्षा विभाग व जेपीएससी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर सकती हैं। प्रतिनिधिमंडल में सुशील उरांव, जलेश्वर भगत, अजय चौधरी व विनय वरुण आदि शामिल थे।