सरकारी नौकरियों में दलालों की नहीं गलेगी दाल, अलर्ट जारी
दिलीप कुमार, रांची : सरकारी नौकरियों में दलालों की दाल गलने नहीं दी जाएगी। इसके लिए सरकार
दिलीप कुमार, रांची : सरकारी नौकरियों में दलालों की दाल गलने नहीं दी जाएगी। इसके लिए सरकार की कार्मिक सचिव निधि खरे ने अलर्ट जारी किया है। उन्होंने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव एसके जी रहाटे व डीजीपी डीके पांडेय को पत्र लिखकर इस आशय की जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिलों के एसपी व डीसी को भी अलर्ट रहने और ऐसे तत्वों पर नजर रखने का आदेश दिया है, ताकि बिचौलिए आम जनता को अपना शिकार न बना पाएं। उन्होंने बताया कि झारखंड में ताबड़तोड़ नौकरियां हो रही हैं और छह माह के भीतर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न सेक्टर्स में करीब 65 हजार पदों पर बहाली होने वाली है। इसे देखते हुए दलाल भी सक्रिय हो गए हैं और भोली-भाली जनता को अपने जाल में फांस रहे हैं। सूचना है कि ऐसे दलाल नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये वसूल भी चुके हैं।
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एसएससी के दफ्तर में सीसीटीवी लगाने का सुझाव :
कार्मिक सचिव ने यह सुझाव भी दिया है कि कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हो सके।
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निधि खरे ने एसपी-डीसी व एसडीओ को जो दिया आदेश :
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- सभी उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की सही तरीके से जांच करें। असामाजिक तत्वों, दलालों व बिचौलियों पर भी नजर रखें।
- अभ्यर्थियों के माध्यम से नियुक्तियों में फार्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की गहन जांच करें। कहीं दस्तावेज फर्जी तो नहीं हैं।
- पूर्व में दो अधिकारी सूर्यमणि आचार्या व डीएसपी मधुसूदन बारी की बर्खास्तगी के पीछे भी फर्जी प्रमाण पत्र ही सामने आया था। जांच में पाया गया कि सूर्यमणि आचार्या ओबीसी रहते हुए एसटी का प्रमाण पत्र संलग्न किया था। इसी तरह मधुसूदन बारी पासवान ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर आरक्षण का लाभ लेते हुए नौकरी ली थी। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका ध्यान रखें।
- हाल में यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में एक प्रशिक्षु आइपीएस के हाइटेक तरीके से नकल करने की घटना का उदाहरण देते हुए कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया गया है।
- परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरे व बायोमीट्रिक व्यवस्था को लागू करने की कोशिश करें।
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झारखंड में व्यापक स्तर पर नियुक्तियां हो रही हैं। ऐसी स्थिति में आम जनता दलालों के जाल में न फंसे, इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी व भ्रष्टाचारमुक्त बनाने को लेकर विभाग कृतसंकल्प है।
- निधि खरे, कार्मिक सचिव, झारखंड सरकार।
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