गोवंश के चारे के लिए सरकार अब देगी 100 रुपये प्रतिदिन

-गोशालाओं के प्रतिनिधियों के साथ कृषि एवं पशुपालन सचिव की हुई बैठक में लिया गया निर्णय

-अभी प्रति पशु 50 रुपये प्रतिदिन देने का है प्रावधान, समय सीमा भी छह माह से बढ़कर होगी एक साल

राज्य ब्यूरो, रांची : तस्करी में पकड़े गए गोवंशीय पशु के चारे के लिए राज्य सरकार अब प्रति पशु 50 की जगह 100 रुपये प्रतिदिन का भुगतान करेगी। शुक्रवार को कृषि एवं पशुपालन सचिव सह प्रशासक गो सेवा आयोग पूजा सिंघल के साथ गोशालाओं के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। गोवंशीय पशु के रखने की अवधि को भी छह माह से बढ़ाकर एक साल करने पर सहमति बनी।

बैठक में तय किया गया कि तस्करी में पकड़े गए गोवंशीय पशुओं के भोजनादि के लिए अब उपायुक्तकी जगह अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा ही पर्याप्त होगी। पशुचारे के लिए दिए जाने वाले आवेदन से जीएसटी डिटेल को विलोपित करने का निर्णय भी सचिव ने लिया। बैठक में विभागीय सचिव ने स्पष्ट किया कि गोशालाओं द्वारा पहली किश्त की जारी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र देने के बाद ही दूसरी किश्त की राशि जारी की जाएगी। गोशालाओं की बकाया राशि का भुगतान तीन दिनों के भीतर करने का निर्देश भी उन्होंने दिया। बैठक में सहमति बनी कि अब गोशालाओं में तैयार होने वाली जैविक खाद को विभाग के स्तर से खरीदा जाएगा। गौशालाओं की मांग पर जिन गौशालाओं में 500 से अधिक गौवंशीय पशु हैं वहां निकटतम पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक को सप्ताह में दो दिन प्रतिनियुक्तकरने का निर्देश सचिव ने दिया। गोशालाओं में गोवंशीय पशुओं के लिए दवा इत्यादि की व्यवस्था पशुपालन निदेशालय के करने की भी सहमति बनीं। पशु हास्टल प्रत्येक प्रमंडल में स्थित किसी एक गौशाला में निर्माण करने का भी निर्णय लिया गया। हालांकि विभागीय सचिव ने स्पष्ट किया कि इन दोनों निर्णयों के लिए विभाग कैबिनेट की सहमति लेगा। बता दें कि राज्य में कुल 31 गौशाला हैं, इनमें से 21 निबंधित है, जिन्हें गो सेवा आयोग द्वारा अनुदान दिया जाता है।

बैठक में झारखंड प्रादेशिक गौशाला संघ के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष ताराचंद जैन, महासचिव अनिल मोदी, संयुक्तसचिव प्रमोद सारस्वत, मधुपुर गौशाला के सचिव कन्हैया लाल, रांची, गौशाला के सचिव ज्योति बजाज सहित अन्य गौशालाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।