बैंक, बिल्डर व निवेशकों के सामूहिक प्रयास से सभी को मिलेगा छत

जागरण संवाददाता, रांची: राज्य में आवासहीनों को आवास मिले, इसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। सभी बिल्डर, निवेशक और बैंकों को इसके लिए सामने आना चाहिए। ये बातें बुधवार को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में आयोजित अफॉर्डेबल हाउसिंग शिखर सम्मेलन के दौरान नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट के कारण लोग जमीन होने के बावजूद सस्ते घर की योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

वहीं नगर विकास मंत्री ने कहा कि झारखंड में अफॉर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी दूसरे राज्यों से काफी बेहतर है। दूसरे राज्य हमारी इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह आवास योजना सिर्फ सरकार के भरोसे संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए बिल्डर, निवेशक और बैंकों को भी आगे आना पड़ेगा। मौके पर जुडको के सीएमडी अजय कुमार सिंह ने कहा कि अफॉर्डेबल हाउसिंग के तहत कई कदम उठाए गए हैं। कई नीतिगत बदलाव भी किए गए हैं।

2.5 लाख लोगों के पास अहर्ता के बावजूद नहीं है पक्का मकान

जुडको के सीएमडी अजय कुमार सिंह ने कहा कि 96 फीसदी सस्ते घरों की कमी है। 2.5 लाख ऐसे हैं जो इसकी पात्रता रखते हैं बावजूद उनका मकान नहीं है। 1 लाख के पास जमीन तो है लेकिन मकान नही है। वहीं 45 हजार स्लम और 75 हजार लोग जो शहर में काम करने आते हैं और घर ना होने की वजह से गांव वापस लौट जाते हैं। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आम लोगों को भी घर मिलेगा। जो भी अफॉरडेबल हाउसिंग की अर्हता रखते हैं उन्हें स्मार्ट सिटी में भी जगह मिलेगी। सीएनटी एसपीटी के कारण बड़ा तबका सस्ते घर की योजना से है दूर

मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि जहां सीएनटी के कारण बड़ा तबका सरकारी सब्सिडी नहीं ले पा रहे हैं। बैंक से लोन नहीं ले पा रहे। वहीं एसपीटी के कारण भी बड़ा तबका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफॉर्डेबल हाउसिंग के लाभ से वंचित है। ऐसे लोग खून-पसीने की कमाई के एक-एक रुपये जमा कर ख्ररीदी गई जमीन के बाद भी वे अफॉरडेबल हाउसिंग से वंचित हैं। क्या है योजना

प्रणामी ग्रुप के प्रबंध निदेशक बिजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रणामी ग्रुप सिमलिया में 4हजार और खेलगांव में 1300 फ्लैट का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि हमने सस्ती घरों की एक विस्तृत श्रृंखला की योजना बनाई है। जिसके तहत वन बीएचके घर 11 लाख, टू बीएचके 18 लाख और तीन बीएचके 24 लाख घर रुपए में प्रणामी मुहैया कराएगी। फ्री होल्ड के बेसिस पर बिल्डरों को दी जा रही है जमीन

जुडको के सीएमडी अजय कुमार सिंह ने बताया कि बिल्डरों को आकर्षित करने और इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने नीतिगत बदलाव कर अफॉर्डेबल हाउसिंग के निर्माण के लिए स्लम और रैयती जमीनों पर फ्री होल्ड टैक्स पर जमीन दे रही है। वहीं इसमें बिल्डरों को 55 प्रतिशत पर आवास व शेष 45 प्रतिशत पर बाजार आदि का निर्माण कर सकते हैं। दो दिन में बैंक देगा लोन

बैंक ऑफ बड़ौदा के जीएम राजेंद्र कुमार ने कहा कि देश को 2 लाख सस्ते घरों की आवश्यकता है। एलॉटमेंट लेटर वालों को बैंक दो दिन में लोन मुहैया कराएगा। उन्होंने बिल्डरों से अनुरोध किया कि वे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिल कर काम करें। ये रहे मौजूद

चेयरमैन आईसीसी झारखंड शैलेश वर्मा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, सहायक निदेशक शहरी विकास विभाग संजय पाडे, प्रणामी ग्रुप के परियोजना निदेशक ऋषभ लोहिया, बैंक ऑफ बड़ौदा डोरंडा के मुख्य प्रबंधक पियुष प्रियदर्शी, एचयूडीसीओ के क्षेत्रीय प्रमुख अजीत कुमार, एमईएस बिल्डर्स एसोसिएशन केवीपी संजीव, राजीव गुप्ता मुख्य सचिव आर्किटेक्ट एंड प्लैनिंग कोल इंडिया मिस्टर सुदीप्तो चक्रवर्ती, आईसीसी के रीजनल डायरेक्टर बाल कृष्ण सिंह व अन्य शामिल रहें।