रांची, राज्य ब्यूरो। ऑनलाइन म्यूटेशन में लापरवाही बरतने वाले राज्य के 14 अंचल अधिकारियों (सीओ) पर गाज गिरना तय माना ला रहा है। संबंधित सीओ द्वारा सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत आपत्ति रहित मामलों में 30 दिनों के अंदर तथा आपत्ति सहित मामलों में 90 दिनों के अंदर निष्पादन में सुस्ती दिखाई गई है।

लिहाजा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव कमल किशोर सोन ने हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, पाकुड़, रांची, गुमला एवं गढ़वा जिला के उपायुक्त को संबंधित सीओ से स्पष्टीकरण मांगने तथा अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

उपायुक्तों के नाम जारी पत्र में कहा गया है कि जिन अंचलों में अधिक से अधिक मामले लंबित हैं, वहां के सीओ से पूछा जाए कि क्यों नहीं कर्तव्य में लापरवाही के लिए उन्हें निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही संबंधित जिलों के उपायुक्तों से एक सप्ताह के अंदर इस आशय की रिपोर्ट तलब की है कि उनके स्तर पर लंबित म्यूटेशन से संबंधित मामलों को लेकर कब-कब सुनवाई की गई और क्या कार्रवाई की गई।

इन अंचलों में लंबित है अधिक मामले

अंचल का नाम      लंबित मामला

हजारीबाग सदर         472

बिरनी, गिरिडीह         378

धनबाद सदर            297

बरहरवा, साहिबगंज     249

रातू, रांची               230

गुमला सदर            203

खरौंधी, गढ़वा            200

गिरिडीह सदर            180

गोङ्क्षवदपुर, धनबाद        175

नगड़ी, रांची            159

पाकुड़ सदर            140

कांके, रांची            123

नामकुम, रांची            123

रंका, गढ़वा            114

Posted By: Sujeet Kumar Suman

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