JPSC उम्र सीमा में छूट का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस, पूछा- क्या 5 साल छूट देने को तैयार है सरकार

रांची, राज्य ब्यूरो । जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा-2021 में उम्र सीमा के निर्धारण के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने झारखंड सरकार और जेपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस एमआर शाह एवं जस्टिस एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि जब पांच साल बाद परीक्षा हो रही है, तो क्या वह अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में एक बार छूट दे सकती है।

मामले में अगली सुनवाई 21 सितंबर होगी। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई हुई, जिसमें सरकार के उम्र सीमा निर्धारण को सही बताया गया है। हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ प्रार्थी रीना कुमारी, अमित कुमार सहित अन्य अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को होनी है। सुनवाई के दौरान पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रोहित राठी, शिवम ओझा ने अदालत को बताया कि यह सिर्फ उम्र की सीमा निर्धारण का मामला नहीं है, बल्कि सरकार की ओर से बनाई नई नियमावली को पीछे की तिथि से आधिकारिक आदेश से संशोधित करने का मामला भी शामिल है। राज्य सरकार ने नियमावली बनाने से पूर्व के पदों को भी नए विज्ञापन में शामिल कर लिया है। नए विज्ञापन में उम्र सीमा का निर्धारण नए तरीके से लागू है।

सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर नियमों को बदला है। आधिकारिक आदेश से नियमों के प्रविधानों को नहीं बदला जा सकता है। 21 सालों में जेपीएससी ने सिर्फ छह परीक्षाएं ही ले पाया है। इसमें से तीन परीक्षाओं की जांच सीबीआइ कर रही है। जेपीएससी परीक्षा-2021 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को काफी उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो रहा है। इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं, लेकिन उम्र निर्धारण सरकार का निर्णय है। इस दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज, कुमारी सुगंधा ने प्रार्थियों का पक्ष रखने में सहयोग किया।

हाई कोर्ट ने सरकार के निर्णय को माना है सही

झारखंड हाई कोर्ट में सरकार के उम्र सीमा के निर्धारण को चुनौती दी गई थी। इसमें प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया था कि नियमानुसार जेपीएससी को हर साल परीक्षा आयोजित करनी थी। पूर्व में जेपीएससी की ओर से निकाले गए विज्ञापन में उम्र का निर्धारण वर्ष 2011 रखा गया था। लेकिन इसे वापस लेते हुए दोबारा संशोधित विज्ञापन जारी किया गया। जिसमें उम्र के निर्धारण वर्ष 2016 कर दिया गया। 5 वर्ष उम्र अधिक होने की वजह से हजारों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। जबकि सरकार का कहना था कि पहले जेपीएससी परीक्षा के लिए कोई नियमावली नहीं थी। अब सरकार ने नियमावली बनाई है और उसी के तहत परीक्षा ली जा रही है। नियमावली के अनुसार 2021 से हर साल परीक्षा ली जाएगी। वर्ष 2016 के बाद जेपीएससी की परीक्षा 2021 में ली जा रही है तथा उम्र सीमा का निर्धारण 2016 से किया जा रहा है।