Jharkhand Budget 2020: महिलाओं को नौकरी में 50% आरक्षण, एक रुपये में रजिस्ट्री जारी रहेगी
Jharkhand Budget. झारखंड बजट में महिलाओं पर फोकस। छात्राओं को मुफ्त उच्च शिक्षा के लिए दस करोड़ का प्रावधान। दस लाख युवतियों के लिए कौशल शिक्षा।
रांची, राज्य ब्यूरो। हेमंत सरकार के पहले बजट में महिलाओं पर फोकस जरूर किया गया है लेकिन कहीं-कहीं नुकसान भी होता दिख रहा है। नौकरी में 50 फीसद तक आरक्षण की बात सरकार कर रही है। यह बड़ी घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री ने की, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा सरप्राइज महिलाओं के हिस्से नहीं आया है। इसी प्रकार सरकार पुरानी योजनाओं को भी चालू रखने के मूड में है।
पहले इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि पिछली सरकार द्वारा एक रुपये में महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री कराने की योजना को बंद किया जा सकता है। आकंड़ों की माने तो इस योजना से भी सरकारी खजाने पर ज्यादा असर पड़ा था। लेकिन अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए गए हैं। वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट किया है कि इस योजना को फिलहाल चालू ही रखा जाएगा।
छात्राओं को मिलेगी मुफ्त तकनीकी शिक्षा
राज्य सरकार ने महिला सशक्तीकरणके तहत राज्य की छात्राओं को मुफ्त में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। छात्राओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए दस करोड़ रुपये के आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
1.40 लाख महिलाओं को मिलेगा पीएम मातृ वंदना का लाभ
राज्य सरकार द्वारा पेश बजट में राज्य की 1.40 महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना और पोषाहार योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा।
दस लाख युवतियों के लिए कौशल शिक्षा
राज्य सरकार ने तेजस्वनी परियोजना के तहत राज्य के 17 जिलों में लगभग 12500 तेजस्वनी केंद्र स्थापित किए हैैं। इन केंद्रों से राज्य की करीब दस लाख किशोरियों को रचनात्मक विकास यात्रा में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत राज्य की 60 हजार किशोरियों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाएगी और दो लाख किशोरियों को कौशल विकास से जोड़े जाने की योजना है। इसके तहत बने तेजस्वनी क्लब से जुडऩे वाली दस लाख किशोरियों एवं युवतियों को सामाजिक सशक्तीकरण के लिए विस्तृत जीवन कौशल की शिक्षा दी जाएगी।
पेंशन के लिए 2599 करोड़ रुपये
राज्य सरकार ने राज्य की वृद्ध महिलाओं को सम्मान से जीने के लिए पेंशन की व्यवस्था की है। इसके लिए राज्य सरकार ने 2599 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना भी चलाई जाती है, जिसके तहत वृद्धाओं को पेंशन दी जाती है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से वृद्धा पेंशन योजना, आदिम जनजातियों की पेंशन योजना, नि:शक्तता पेंशन योजना सहित विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैैं, जिसके तहत महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2599.19 करोड़ रुपये समाज के अन्य वंचित वर्गों के बीच डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।