रांची, राज्य ब्यूरो। स्वास्थ्य योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा वहां से फीडबैक लेकर प्रशासन और सरकार को देने के लिए राज्य में पहली बार 'चीफ मिनिस्टर हेल्थ एडवाइजर्स' की नियुक्ति होगी। केंद्र सरकार ने राज्य के प्रस्ताव पर इसकी स्वीकृति दे दी है। इस योजना के तहत बहाल किए गए एडवाइजर्स को हर माह एक लाख रुपये का मानदेय भी केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत राज्य में 40 चीफ मिनिस्टर हेल्थ एडवाइजर्स की नियुक्ति संविदा पर होगी। केंद्र ने प्रत्येक पदों के लिए एक-एक लाख रुपये मानदेय की स्वीकृति दी है। नियुक्ति केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार केंद्र की ही संस्था एनएचएसआरसी के माध्यम से की जाएगी। इनकी नियुक्ति दो वर्षो के लिए होगी, जिनका अवधि विस्तार भी मिल सकेगा।

अभियान निदेशक कृपा नंद झा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि केंद्र ने 19 आकांक्षी (पिछड़े जिले) जिलों के लिए एक-एक पद की स्वीकृति दी है। दो चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ एडवाइजर्स की नियुक्ति राज्य स्तर पर होगी जो पूरे राज्य का कामकाज देखेंगे। उनके अनुसार, आकांक्षी जिलों में नियुक्त होनेवाले एडवाइजर्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यक्रमों को निचले स्तर तक ले जाने में मदद करेंगे। वहीं, ये जिला प्रशासन (उपायुक्त तथा सिविल सर्जन) को स्वास्थ्य में सुधार को लेकर फीडबैक के साथ आवश्यक सुझाव भी देंगे।

वहीं, राज्य स्तर पर नियुक्त होनेवाले एडवाइजर्स अपना फीडबैक व सुझाव राज्य सरकार को देंगे। अभी आकांक्षी जिलों के लिए केंद्र से स्वीकृति मिली है। अगले चरण में शेष जिलों के लिए भी नियुक्ति होगी।

Posted By: Jagran