JOBS: झारखंड में 24 हजार सरकारी नौकरियां, युवाओं के लिए खुशखबरी; देखें कहां कितनी बहाली

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े 24 हजार रिक्त पदों को भरेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द आरंभ की जाए और इसमें आरक्षण समेत तमाम नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री संग बैठक में मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी समेत तमाम वरीय अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है। सरकारी पदों को भरने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। 

इस विभाग में इतने पद रिक्त

• कृषि - 3913
• पशुपालन - 1615
• सहकारिता - 3947
• मत्स्य - 662
• डेयरी - 176
• भवन निर्माण - 955
• मंत्रिमंडल सचिवालय - 199
• राज्यपाल सचिवालय - 10
• निर्वाचन - 27
• मंत्रिमंडल निगरानी - 396
• नागर विमानन - 04
• ऊर्जा - 97
• उत्पाद - 854
• आइपीआरडी- 177
• योजना विकास - 716
• पेयजल - 2965
• पथ निर्माण - 1485
• ग्रामीण विकास - 3295
• विज्ञान प्रौद्योगिकी - 1943
• स्कूली शिक्षा - 41674
• सूचना तकनीक - 22
• पर्यटन - 39
• परिवहन - 219
• नगर विकास - 39
• जल संसाधन - 4922
• लघु सिंचाई - 679
• कल्याण - 2401
• कला संस्कृति - 533
• वित्त - 625
• राष्ट्रीय बचत - 172
• वाणिज्यकर - 460
• आरईओ - 2358
• पंचायती राज - 6680
• राजस्व, भूमि सुधार - 11180
• समाज कल्याण - 1558
• राजभाषा - 181

 

दूसरे राज्य के अभ्यर्थी नहीं होंगे सीएचओ नियुक्त

कम्युनिटी हेल्थ अफसर (सीएचओ) के पद पर झारखंड के निवासी ही नियुक्त होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सीएचओ नियुक्ति को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी से जानकारी ली। इसपर स्वास्थ्य सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि संबंधित विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस पद पर नियुक्ति के लिए झारखंड का निवासी होना जरूरी है।

स्वास्थ्य सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि अभी इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए जाने के आधार पर केवल मेरिट लिस्ट बनाई है, जिसमें दूसरे राज्यों के भी कुछ उम्मीदवारों के भी नाम हैं जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन किए हैं। उनके अनुसार, नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग की जानी है, जिसमें प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। काउंसिलिंग में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने नियमानुसार नियुक्ति का निर्देश स्वास्थ्य सचिव को देते हुए कहा कि इस पद पर नियुक्ति झारखंड के अभ्यर्थियों की ही होनी चाहिए। इधर, सोमवार को अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग शुरू कर दी गई। बता दें कि जीएनएम पद पर कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को छह माह का ब्रिज कोर्स कराकर इस पद पर एक वर्ष के लिए अनुबंध पर नियुक्ति होनी है।