हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, 31 जनवरी के बाद भी झारखंड के डीजीपी बने रहेंगे नीरज सिन्हा
Hemant Soren government Big decision हेमंत सोरेन सरकार ने तय कर लिया है कि 31 जनवरी 2022 के बाद भी अपने पद पर नीरज सिन्हा डीजीपी बने रहेंगे। राज्य सरकार एक साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार संबंधित जारी कर चुकी है अधिसूचना। केंद्र को भी दी है जानकारी।
रांची, राज्य ब्यूरो। डीजीपी नीरज सिन्हा 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त नहीं होंगे। उन्हें गत वर्ष 16 जुलाई को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर 11 फरवरी 2023 तक के लिए सेवा विस्तार दिया था। नीरज सिन्हा अपने पद पर 31 जनवरी को सेवानिवृत होने के बाद भी पद पर बने रहेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र को भी अवगत करा दिया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना में इस बात का भी जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए ऐसा किया गया है। यही वजह है कि डीजीपी नीरज सिन्हा की सेवानिवृत्ति व नए डीजीपी को लेकर सरकार व विभाग के स्तर पर न कोई हलचल है और न हीं कोई गतिविधि चल रही है।
झारखंड कैडर के 1987 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं नीरज
झारखंड कैडर के 1987 बैच के आइपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा को झारखंड के डीजीपी के पद पर 11 फरवरी 2021 को पदस्थापित किया गया था। वे 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। इस प्रकार अब उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एक साल का एक्सटेंशन मिल गया है।
जारी अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी दिया हवाला
गृह विभाग से जारी अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया था। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार व अन्य के मामले में दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2006 को आदेश दिया था कि किसी भी राज्य के डीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो साल का होगा। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से एक इंपैनलमेंट समिति जिन तीन आइपीएस अधिकारियों का नाम राज्य सरकार को भेजेगी, उन्हीं में से एक नाम को डीजीपी बनाया जाएगा। आइपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा को इसी प्रविधान के तहत डीजीपी बनाया गया था।