जागरण संवाददाता, रांची : उपायुक्त छवि रंजन ने 30 और 90 दिन से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के मामलों की अंचलवार समीक्षा की। उन्होंने बिना किसी आपत्ति के तीस दिन से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन करने के निर्देश दिए। सीमांकन के मामलों की अंचलवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लंबित मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगली बैठक से पहले यह काम कर लिया जाए। उपायुक्त की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक में दाखिल-खारिज की अद्यतन स्थिति, अवैध जमाबंदी, अंतरर्विभागीय भूमि हस्तांतरण, प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों, भूमि सीमांकन, टाना भगतों से जुड़े मामलों की जानकारी ली गई। जीएम लैंड पर अतिक्रमण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी सीओ एक महीने के अंदर जीएम लैंड पर अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट दें। फील्ड विजिट कर हलकावार प्रतिवेदन समर्पित करें।

अन्तर्विभागीय भू-हस्तांतरण की समीक्षा करते हुए उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, विद्युत विभाग एवं अन्य प्रस्तावों के लिए चिन्हित भूमि को जल्द से जल्द हस्तांतरण के लिए सभी अचंलाधिकारियों को निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने जिले में जीएम लैंड के लिए रजिस्टर मेंटेंन करने के लिए भी कहा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) एवं राज्यस्तरीय परियोजनाओं से संबंधित भू-अर्जन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। भू-अर्जन के लिए मुआवजा भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने परियोजना के अंतर्गत विभाग से आदेश प्राप्त करते हुए मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिए। अवैध जमाबंदी के मामलों में राजस्व विभाग के आदेश के आलोक में कार्रवाई के निर्देश दिए। जमाबंदी रद करने के आये प्रस्तावों की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने अविलंब कार्रवाई कर एलआरडीसी को रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। टाना भगतों से संबंधित सक्सेशन म्यूटेशन के मामलों का जल्द निष्पादन करने को कहा। साथ ही टाना भगतों के वैक्शीनेशन को लेकर अंचलाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, उप समाहर्ता भूमि सुधार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, उप समाहर्ता प्रभारी राजस्व एवं सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे।