Jharkhand Budget Session: हंगामे के बीच 7323 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, भाजपा विधायकों ने सदन का किया बहिष्‍कार

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Jharkhand Assembly Budget Session झारखंड विधानसभा में आज 7323 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। वे वेल पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल का विरोध नहीं करने की अपील की। इस दौरान स्पीकर ने कार्य स्थगन प्रस्ताव को अमान्य किया। सदन में नियोजन नीति रद करने का विरोध किया गया। इसके बाद भाजपा विधायक अपनी सीट पर लौटे।

भाजपा विधायक अमर बाउरी ने कहा कि सरकार ने बगैर ठोस कारण के नियोजन नीति रद किया है। बाउरी के इस बयान का सत्ता पक्ष ने विरोध किया। इसके बाद भाजपा विधायक फिर वेल में आए। सत्ता पक्ष के भी विधायक वेल में आए। सदन बाधित होने पर कार्यवाही 12.30 बजे तक स्थगित कर दी गई। इस दौरान विधानसभा के बाहर सत्ता पक्ष ने पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती कीमत को लेकर विरोध किया। इसके अलावा भाजपा के विधायकों ने विधानसभा के बाहर विभिन्‍न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया।

12:30 बजे विधानसभा की कार्यवाही पुन: शुरू हुई। इसके बाद फिर भाजपा विधायक वेल में पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामा जारी है। भाजपा विधायक रिपोर्टर टेबल की परिक्रमा करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। विधायक स्पीकर के आग्रह की अनदेखी कर रहे हैं। स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने भाजपा विधायकों के आचरण को सदन की मर्यादा के विपरीत बताया। हंगामा के बीच ध्यानाकर्षण सूचनाएं पेश की गई। कांग्रेस की दीपिका पांडेय सिंह और प्रदीप यादव ने ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत करने की मांग उठाई। 7323 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। भाजपा विधायकों के हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए पुन: स्थगित कर दी गई।

दो बजे झारखंड विधानसभा बजट सत्र की दूसरी पाली की कार्यवाही शुरू होने पर विधायक सरफराज अहमद ने राजयपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया। विपक्ष का हंगामा जारी है। वे नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी करते हुए भाजपा विधायक वेल में पहुंचे। भाजपा विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया। बैद्यनाथ राम ने कहा कि यह सिर्फ बोलनेवाली सरकार नहीं है। जो बोला, वह करके दिखा रही है। सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण  क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। ग्रामीण इलाकों में जलसंकट दूर करने के प्रयास हुए हैं। लोगों को लगता है कि अपनी सरकार है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, या दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री होते तो भाजपाई खुश होते।

विपक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। विधायक सरयू राय ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में शहरी गरीबी उन्मूलन का कोई जिक्र नहीं है। जमशेदपुर को ओडीएफ प्लस घोषित करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां 100 सार्वजनिक शौचालयों में से 99 में ताले लटके हैं। विनोद कुमार सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने से पहले पिछली सरकार की नियोजन नीति वापस लेना विरोधाभासी है। राज्य सरकार ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि वर्तमान में कोई नियोजन नीति प्रस्तावित नहीं है, जबकि सरकार को नई और बेहतर नीति बनानी चाहिए थी।