कहीं प्रधानमंत्री आवास तो कहीं डोभा में गड़बड़ी

राची : जिला 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सरयू राय की अध्यक्षता में समाहरणालय में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि सामाजिक, आर्थिक जनगणना के आधार पर जो लाभुक बीपीएल श्रेणी के हैं उन्हे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है।

विधायक हटिया नवीन जयसवाल द्वारा रातू पूर्वी पंचायत के एक भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिलने की ओर अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट किया गया। इसपर बताया गया कि सामाजिक, आर्थिक जनगणना के आंकड़ों में सुधार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है। आवास-एप में छूटे हुए लोगों की सूची डाली जा रही है। इसपर निर्णय केंद्र के स्तर से ही लिया जाएगा।

सदस्यों ने बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंत्री सरयू राय से आग्रह किया कि इस संबंध में केंद्र सरकार से पत्राचार कर जो लोग सही मायने में हकदार है भूमिहीन हैं एवं गरीब हैं उन्हे योजना से आच्छादित करने का प्रयास किया जाए। मंत्री ने सदस्यों को यह भी बताया कि अगर कोई अपनी भूमि पर अतिरिक्त पैसा लगाकर प्रधानमंत्री आवास को बड़ा बनाता है तो इसपर कोई आपत्ति सरकार के स्तर से नहीं है।

मंत्री ने निदेश दिया कि मनरेगा और भूमि संरक्षण कार्यालय के तहत बनाए जा रहे डोभा का भौतिक सत्यापन कर उनमें मछली पालन के काम को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोगों को अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो। चान्हो प्रखंड में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ही ईटा भट्ठा के स्थान पर लगातार बने डोभा की जांच कराकर समिति को प्रतिवेदन देने का निदेश भी सरयू राय द्वारा दिया गया।

सरयू राय ने संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बिरसा मुण्डा योजना के तहत लगाए जा रहे आम के पौधे जीवित और सुरक्षित रहें इसके लिए आम बागवानी मित्र के रूप में चयनित लोगों को शीघ्र काम पर लगाया जाए।

पंचायत भवनों के लिए आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में हटिया विधायक ने बताया कि रातू पूर्वी पंचायत का भवन, रातू पश्चिमी में बन रहा है इसपर उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि रातू पूर्वी पंचायत का अलग पंचायत भवन का निर्माण शीघ्र किया जाएगा। जिले में मछुआ-आवास हेतु वैसे लोग जिसका जीवनयापन मछली-पालन से हो रहा हैं, भी आवेदन आमंत्रित किए गए है और चयनित व्यक्ति को 1.20 लाख की राशि मछुआ-आवास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

बैठक में उपस्थित जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 65 में से 30 सरकारी तालाबों के जीर्णोद्धार का काम हो चुका है। किसानों को पंपसेट का वितरण भी किया जा रहा है। जिले में कृषि एवं कृषि संबंधी सभी योजनाओं की जानकारी, आवेदन-पत्रों बीज आदि के वितरण के लिए हर प्रखंड में 'सिंगल विंडो सिस्टम' कार्य कर रहा है जिससे किसानों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिल रही है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि जो लोग अत्यंत गरीब हैं और किसी कारण से उनके पास अनाज नहीं है उन लोगो को तत्काल अनाज उपलब्ध कराने हेतु सभी मुखिया/वार्ड में 10-10 हजार रुपये की आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 14-15 हजार सम्पन्न लोगों द्वारा राशन कार्ड सरेंडर किया गया है जिनके स्थान पर जरूरतमंदों के कार्ड बनाए जा रहे हैं।

खिजरी विधायक रामकुमार पहान ने जीएसटी ऑनलाइन दाखिल-खारिज से संबंधित समस्याएं अध्यक्ष के समक्ष रखी। काके विधायक डॉ. जीतूचरण राम द्वारा भी लाभुकों तक योजनाओं की पहुंच में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया गया।

मंत्री ने उपायुक्त को निदेश दिया कि हर प्रखण्ड में 20 सूत्री की बैठक आहूत करने हेतु रूप रेखा तैयार करें ताकि हर प्रखंड से संबंधित समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जा सके।