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Coal India को मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा राक्षस, बोले- इसके जबड़े से निकाला है झारखंड का हिस्सा

Jharkhand CM Hemant Soren News. झारखंड के मुख्‍यमंत्री ने कहा कि कोयले की नीलामी पर अगर पहले समन्वय स्थापित किया जाता तो आज झारखंड का स्टैंड अलग होता।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2020 11:13 AM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2020 04:17 PM (IST)
Coal India को मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा राक्षस, बोले- इसके जबड़े से निकाला है झारखंड का हिस्सा
Coal India को मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा राक्षस, बोले- इसके जबड़े से निकाला है झारखंड का हिस्सा

रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोयला मंत्री के साथ गुरुवार को हुई वार्ता को सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब कोल इंडिया रूपी राक्षस के जबड़े से राज्य के लोगों के हक का पहला हिस्सा ढाई सौ करोड़ रुपये के तौर पर सामने आया है। कोल इंडिया ने राज्य सरकार को रॉयल्टी देने में आरंभ से कोताही की है। इस बीच कई राज्य सरकारें आई लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। केंद्रीय कोयला मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ आए थे।

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छह माह से लगातार किए जा रहे मेहनत का यह नतीजा है। बैठक में सरकारी जमीन के मुआवजे का भी दावा ठोका गया है। कोयले की नीलामी पर राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि आरंभ में समन्वय स्थापित करने में कोताही हुई है। राज्य सरकार की सोच सकारात्मक है। कोयला नीलामी के मुद्दे पर पहले बातचीत हुई होती तो राज्य सरकार का स्टैंड कुछ अलग होता।

राज्य में खनिज संपदा को अभिशाप की बजाय वरदान में बदलने की कवायद राज्य सरकार की है। आजतक कोल इंडिया ने सरकारी जमीन की रायल्टी के मद में कुछ नहीं दिया है। रेलवे से कोयला ले जाते वक्त भी उसका चालान नहीं दिया जाता। राज्य सरकार के पास कोई आंकड़ा भी नहीं है। राज्य सरकार हर हाल में अपना हक हासिल कर रहेगी।

कोरोना संक्रमण पर राज्य सरकार की नजर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण के उतार-चढ़ाव पर राज्य सरकार की नजर है। आम लोगों को इस बाबत आश्वस्त रहना चाहिए। तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। आने वाले दिनों में रोजाना टेस्ट की संख्या बढ़ाने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग इसका आकलन कर रहा है। कोरोना के उतार-चढ़ाव पर रिपोर्ट के बाद समुचित निर्णय लिया जाएगा।

फिलहाल राज्य सरकार केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कार्य कर रही है। राज्य में 31 अगस्त तक केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सारे निर्देश यथावत रहेंगे। किसी प्रकार का उतार-चढ़ाव होने की स्थिति में राज्य सरकार तत्काल फैसला लेगी। फिलहाल सारा ध्यान संक्रमण को रोकने की तरफ है। दावा किया कि टेस्ट करने की क्षमता जल्द ही बढ़ाकर रोजाना लाखों में की जाएगी। पलामू में भी नए प्रयोगशाला ने कार्य आरंभ कर दिया है।


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