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Conversion in Jharkhand: धर्मांतरण पर बढ़ा बवाल, विश्व हिंदू परिषद में उबाल

विहिप ने मांग की है कि राज्य में अवैध धर्मांतरण बंद किया जाए धर्मांतरण कार्य में संलिप्त लोगों को चिह्नित कर गिरफ्तार करें और ईसाईयों को मिल रहे अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बंद हो।

By Alok ShahiEdited By: Published: Mon, 22 Jun 2020 11:41 PM (IST)Updated: Tue, 23 Jun 2020 04:58 AM (IST)
Conversion in Jharkhand: धर्मांतरण पर बढ़ा बवाल, विश्व हिंदू परिषद में उबाल
Conversion in Jharkhand: धर्मांतरण पर बढ़ा बवाल, विश्व हिंदू परिषद में उबाल

रांची, जेएनएन। झारखंड में चल रहे अवैध धर्मांतरण के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद (विहिप) अब पूरी तरह मुखर हो गई है। सोमवार को पूरे प्रदेश में वार्ड पार्षद से लेकर सांसद तक को राज्य में चल रहे अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सरकार एवं प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। विहिप ने मांग की है कि राज्य में अवैध धर्मांतरण बंद किया जाए, धर्मांतरण कार्य में संलिप्त लोगों को चिह्नित कर गिरफ्तार करें, विदेशों से आ रहे अवैध धन पर उच्च स्तरीय जांच हो एवं ईसाईयों को मिल रहे अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ बंद हो।

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विहिप के क्षेत्र संगठन मंत्री केशव राजू ने कहा कि झारखंड प्रांत में 2017 से ही धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू है।  इसके तहत किसी का मतांतत्रण/ धर्मांतरण करना संज्ञेय अपराध है तथा इसके लिए  कानून में सजा का प्रावधान भी है। इसके बावजूद इस कानून का उल्लंघन करते पूरे झारखंड प्रांत के विभिन्न जिलों के सेवा बस्ती में जोर शोर से धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस कार्य में विदेश से प्राप्त अवैध धन की भारी मात्रा में उपयोग हो रहा है।

ईसाई - मिशनरियों द्वारा जनजातीय समाज की धर्म-संस्कृति को नष्ट करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसके द्वारा देश विरोधी उग्रवाद तथा अलगाववाद गतिविधि को भी बढ़ावा मिल रहा है। धर्मांतरण गतिविधि के कारण सामाजिक संबंध में तनाव तथा बिखराव हो रहा है। इस पर सरकार को जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए। नहीं तो विहिप इस मुद्दे पर राज्य में आंदोलन खड़ा करने के लिए बाध्य होगी।

1000 जनप्रतिनिधियों को सौंपा गया ज्ञापन

विश्व हिंदू परिषद के झारखंड प्रांत मंत्री डॉ. बिरेंद्र साहु ने बताया कि झारखंड में अवैध धर्मांतरण /मतांतरण पर रोक लगाने के लिए सोमवार को राज्य में 1000 जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा गया। इनमें राज्य के मुखिया, जिला परिषद सदस्य, नगरों में वार्ड पार्षद, विधायक एवं सांसद शामिल थे। इन प्रतिनिधियों से मांग की गई कि धर्मांतरण पर रोक लगाने में सहयोग करें। सरकार एवं प्रशासन पर दबाव बनाए।

राजधानी रांची में सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, विधायक समरी लाल, विधायक नवीन जायसवाल, रांची नगर निगम के महापौर आशा लकड़ा, उपमहापौर संजीव विजयवर्गीय सहित सांसद पशुपत्तिनाथ सिंह, सांसद अनपुर्णा देवी, विधायक इंद्रजीत महतो, विधायक मनीष जयसवाल, विधायक सबिता देवी, विधायक रामदास सोरेन, विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, विधायक नारायण दास सहित कई सांसद, विधायक शामिल हैं।


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