रांची, राज्य ब्यूरो।  India Lockdown Day 3 झारखंड  में शुक्रवार को 16 कोरोना संदिग्ध मरीजों के संक्रमण की जांच हुई, इससे पहले गुरुवार को कुल 27 कोरोना संदिग्ध लोगों के सैंपल की जांच हुई। इनमें से सात लोगों की रिपोर्ट आ गई है। इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। 20 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। अबतक की बात करें तो राज्य में कुल 153 लोगों के सैंपल की जांच हुई है जिनमें 137 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस तरह, झारखंड में अभी तक कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला है।

जानकार बताते हैं कि इसके बावजूद राज्य में लॉक डाउन के नियमों का पूरा अनुपालन और सावधानी अत्यंत ही जरूरी है। इधर, चीन, इटली एवं अन्य देशों से लौटे 801 यात्रियों को आइसोलेशन में रखते हुए उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। इनमें से 41 लोगों का 28 दिनों का आइसोलेशन पीरियड खत्म हो गया है। दूसरी तरफ, दूसरे राज्यों से झारखंड लौटे 45,197 लोगों को होम क्वारेंटाइन में रखते हुए उनपर लगातार नजर रखी जा रही है।

कहां कितने सैंपल की जांच

  1. बोकारो : 03
  2.  देवघर : 04
  3.  धनबाद : 03
  4. हजारीबाग : 02
  5. मिलिट्री हॉस्पिटल, नामकुम : 01 पूर्वी सिंहभूम : 04
  6. रांची : 07
  7. सरायकेला खरसावां : 01
  8. पश्चिमी सिंहभूम : 02

नोट : इनमें पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला तथा पश्चिमी सिंहभूम में लिए गए सभी सैंपल की जांच रिपोर्ट आ गई है। सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

मिड डे मील के बदले खाते में जाएगा 67.70 करोड़

राज्य सरकार ने कोरोना से बचाव को लेकर स्कूलों के बंद होने की स्थिति में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन के बदले प्रतिपूर्ति राशि और खाद्यान्न देने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने गुरुवार को कुल 67 करोड़ 70 लाख रुपए विभिन्न जिलों को जारी कर दिए। इनमें 51.54 लाख रुपये कुकिंग कॉस्ट की राशि है जबकि 16.16 करोड़ रुपए अंडा या फल के लिए है। यह राशि 17 मार्च से 30 अप्रैल तक कुल 33 कार्य दिवस को चिन्हित करते हुए जारी की गई है। अंडा या फल की राशि 09 कार्य दिवस के लिए है।

हालांकि सभी जिलों को 17 मार्च से 14 अप्रैल तक के कार्य दिवस के लिए ही राशि बच्चों को देने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि बच्चों या अभिभावकों के बैंक खाते में राशि जारी की जाएगी। हालांकि यह भी कहा गया है कि दुर्गम क्षेत्रों में जहां बैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां बच्चों को उनके टोलों में जाकर विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा राशि दी जाएगी। इधर, झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक आदित्य कुमार आनंद ने 18 सूखा प्रभावित जिलों में मध्याह्न भोजन की राशि के वितरण नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र वितरण का सख्त निर्देश जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिया है।

Posted By: Alok Shahi

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