झारखंड में शौचालयों का होगा भौतिक सत्यापन, मंत्री करेंगे औचक निरीक्षण
Jharkhand. मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गर्मी के मद्देनजर सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। गर्मी के दिनों में किसी भी अभियंता का तबादला नहीं होगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए शौचालयों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया है। विभागीय मंत्री ने भौतिक सत्यापन की जवाबदेही संबंधित जिले के कार्यपालक अभियंता को इस निर्देश के साथ सौंपी है कि वे स्वयं किसी भी जिले में भौतिक सत्यापन की सत्यता की जांच औचक निरीक्षण के क्रम में कर सकते हैं। गुरुवार को रांची में विभागीय समीक्षा के दौरान मंत्री ने यह निर्देश दिया।
मिथिलेश ठाकुर ने आगामी गर्मी को देखते हुए अधिकारियों और अभियंताओं को विशेष तैयारी के निर्देश दिए। कहा, गर्मी के मौसम में देखते हुए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं और शिकायतों का तत्काल निपटारा किया जाए। मंत्री ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि गर्मी के दिनों में किसी भी अभियंता का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। इसलिए बिना किसी हिचक के अपने दायित्वों का निर्वाह करें।
मिथिलेश ठाकुर ने कहा, चापाकलों और लघु जलापूर्ति का प्राक्कलन 15 मार्च तक तैयार कर लिया जाए। मरम्मत के लिए राशि समय पर मुहैया करा दी जाएगी। हैंडपंप की मरम्मत के लिए राशि की कमी नहीं है। उन्होंने एक मार्च से मुख्यालय सहित सभी प्रमंडलों में नियंत्रण कक्ष का संचालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। इस मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता सचिव आराधना पटनायक व अन्य अधिकारी व अभियंता मौजूद थे।
स्टोर में सामग्री रहने के बावजूद खरीद पर भड़के मंत्री
पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर विभागीय अभियंताओं के स्तर से अनावश्यक रूप से स्पेयर की खरीद को लेकर नाराज हुए। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि स्टोर में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होने के बाद भी अधीक्षण अभियंता द्वारा स्पेयर पार्टस क्रय किए जा रहे हैं। कहा, यह गंभीर विषय है और संबंधित अधीक्षण अभियंता पर इस ध्यान दें।
जो ठेकेदार समय पर काम पूरा न करें, उनके खिलाफ लें एक्शन
मंत्री ने ऐसे तमाम ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया, जो समय से कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इसकी जवाबदेही अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता को सौंपी है। रेलवे, वन व अन्य विभागों में लटके एनओसी के मामले का हल भी जल्द निकालने का निर्देश दिया है।