Jharkhand BPO Summit 2019: 16 बीपीओ कंपनियां शुरू, CM रघुवर ने कहा- झारखंड में तेजी से हो रहा निवेश
Jharkhand. रांची के धुर्वा स्थित न्यायिक अकादमी में आयोजित झारखंड बीपीओ समिट में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में 18 नीतियां लागू की।
By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 22 Aug 2019 01:28 PM (IST)Updated: Thu, 22 Aug 2019 09:02 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य में एक साथ 16 बीपीओ ने काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को धुर्वा स्थित न्यायिक अकादमी में इनका विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनकी उपस्थिति में 13 कंपनियों के साथ करार हुआ। इनमें सात बीपीओ/बीपीएम तथा छह स्टार्टअप कंपनियां शामिल हैं। इससे राज्य के साढ़े पंद्रह हजार हजार युवाओं के रोजगार मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 तक राज्य में एकमात्र नीति बनी थी। उनकी सरकार ने साढ़े चार वर्षों में 18 नई नीतियां बनाईं, जिनमें बीपीओ नीति भी शामिल है। इससे न केवल 72 हजार लोगों को रोजगार मिला है, बल्कि अच्छा खासा निवेश भी हुआ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की अच्छी नीयत, नीति और पारदर्शिता से ही यह संभव हो सका है।
सबसे अधिक निवेश टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कंपोनेंट तथा कृषि क्षेत्र में हो रहे हैं। पावर सेक्टर में भी तीन मेगा पावर प्लांट का निर्माण 45,000 करोड़ की लागत से हो रहा है। 107 पुरानी बंद पड़ी इकाइयों को फिर से चालू किया जा रहा है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की बंद इकाइयों को भी पुनर्जीवित किया गया है, जिससे वहां कामगारों की संख्या 28 हजार से बढ़कर एक लाख हो गई है।
सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने तथा भारत को आर्थिक रूप से सुपर पावर बनाने में झारखंड की भी बड़ी भूमिका होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न कंपनियों से अधिक से अधिक निवेश का आह्वान करते हुए बताया कि झारखंड के लोग काफी सरल, मेहनतकश, अनुशासित और ईमानदार हैं। यहां का मौसम भी बेंगलुरू और हैदराबाद से कम नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुई है। उग्रवाद अंतिम सांसें गिन रहा है।
उन्होंने निवेश के लिए सिंगल विंडो की जानकारी देते हुए आश्वस्त किया कि वे स्वयं इसकी मॉनीटरिंग करेंगे तथा उनके साथ बैठकें करेंगे। इससे पहले, राज्य सरकार की ओर से आइटी निदेशक उमेश साह तथा विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने करार पर हस्ताक्षर किया।
एआइआइ सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि एआइआइ (एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सूचना प्रौद्योगिकी) राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राच्य से बेरोजगारी दूर करना तथा हर हाथ को हुनर और काम देना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में झारखंड के 29वें से चौथे स्थान पर पहुंचने तथा श्रम सुधारों में पहले स्थान पर होने को भी बड़ी उपलब्धि बताई। उन्होंने कहा कि आइटी के उपयोग से राज्य में दलाली खत्म हुई है तथा सरकार और जनता के बीच दूरी घटी है।
रात के शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी महिलाएं
सीएम ने श्रम कानून में एक और संशोधन का जिक्र करते हुए कहा कि अब महिलाएं 24 घंटे अर्थात रात वाले शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। इससे संबंधित संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
स्किल डवलपमेंट से 20 लाख लोगों को मिला रोजगार : वर्णवाल
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने कहा कि स्किल डवलपमेंट कराकर 20 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, आइटी, बीपीओ, ईएसडीएम तथा स्टार्टअप पालिसियों की जानकारी देते हुए निवेशकों से इसका लाभ उठाने का आह्वान किया। इससे पहले सूचना तकनीक विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने बीपीओ के लिए राज्य सरकार से मिलनेवाली इंसेंटिव की जानकारी दी।
रांची में आइटी पार्क शीघ्र : ओंकार राय
साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के महानिदेशक ओमकार राय ने कहा कि झारखंड की बीपीओ पॉलिसी पूरे देश में सबसे बेहतर है। रांची के धुर्वा में आइटी पार्क के लिए तेजी से काम हो रहा है। रांची के अलावा जमशेदपुर, धनबाद, देवघर तथा बोकारो में एसटीपीआइ की स्थापना हो रही है।
झारखंड में निवेश करेगा नैसकॉम
कार्यक्रम में नैसकॉम के वाइस प्रेसीडेंट परेश देवगांवकर ने झारखंड में निवेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम सर्विस तथा गवर्नमेंट सपोर्ट को बेहतर बताते हुए झारखंड में निवेश की इच्छा जताई।
इन बीपीओ का हुआ शुभारंभ
निंबस, कान्सेंट्रिक्स, रूट मोबाइल, स्पैरो साफ्टेक, आयरिश क्रेस्टो, डेक्कन सर्विसेज, आइसन, मैगनम ग्राफ, लक्ष्य टेक्नोलॉजी वैरयो मैनेजमेंट, आइटीसेक, एसएम सपोर्ट, ओएमबीएसी, एप्टेड तथा माइका।
इनके साथ हुआ करार
बीपीओ : स्पार्टा टेलीकॉम, फाइवस्पलैश, आयुदा साल्यूशन, निंबस एडकॉम, बेसिक फस्र्ट, अखिलज्ञा टेक्नोलॉजी, एजुइंफोहब।
स्टार्ट अप : इमाई स्टार्टअप, वरहद कैपिटल, वेंचर कैटेलिस्ट, स्टार्टिंग अप विद रविरंजन, जोहो कारपोरेशन तथा टोटल स्टार्ट।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 तक राज्य में एकमात्र नीति बनी थी। उनकी सरकार ने साढ़े चार वर्षों में 18 नई नीतियां बनाईं, जिनमें बीपीओ नीति भी शामिल है। इससे न केवल 72 हजार लोगों को रोजगार मिला है, बल्कि अच्छा खासा निवेश भी हुआ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की अच्छी नीयत, नीति और पारदर्शिता से ही यह संभव हो सका है।
सबसे अधिक निवेश टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कंपोनेंट तथा कृषि क्षेत्र में हो रहे हैं। पावर सेक्टर में भी तीन मेगा पावर प्लांट का निर्माण 45,000 करोड़ की लागत से हो रहा है। 107 पुरानी बंद पड़ी इकाइयों को फिर से चालू किया जा रहा है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की बंद इकाइयों को भी पुनर्जीवित किया गया है, जिससे वहां कामगारों की संख्या 28 हजार से बढ़कर एक लाख हो गई है।
सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने तथा भारत को आर्थिक रूप से सुपर पावर बनाने में झारखंड की भी बड़ी भूमिका होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न कंपनियों से अधिक से अधिक निवेश का आह्वान करते हुए बताया कि झारखंड के लोग काफी सरल, मेहनतकश, अनुशासित और ईमानदार हैं। यहां का मौसम भी बेंगलुरू और हैदराबाद से कम नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुई है। उग्रवाद अंतिम सांसें गिन रहा है।
उन्होंने निवेश के लिए सिंगल विंडो की जानकारी देते हुए आश्वस्त किया कि वे स्वयं इसकी मॉनीटरिंग करेंगे तथा उनके साथ बैठकें करेंगे। इससे पहले, राज्य सरकार की ओर से आइटी निदेशक उमेश साह तथा विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने करार पर हस्ताक्षर किया।
एआइआइ सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि एआइआइ (एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सूचना प्रौद्योगिकी) राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राच्य से बेरोजगारी दूर करना तथा हर हाथ को हुनर और काम देना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में झारखंड के 29वें से चौथे स्थान पर पहुंचने तथा श्रम सुधारों में पहले स्थान पर होने को भी बड़ी उपलब्धि बताई। उन्होंने कहा कि आइटी के उपयोग से राज्य में दलाली खत्म हुई है तथा सरकार और जनता के बीच दूरी घटी है।
रात के शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी महिलाएं
सीएम ने श्रम कानून में एक और संशोधन का जिक्र करते हुए कहा कि अब महिलाएं 24 घंटे अर्थात रात वाले शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। इससे संबंधित संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
स्किल डवलपमेंट से 20 लाख लोगों को मिला रोजगार : वर्णवाल
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने कहा कि स्किल डवलपमेंट कराकर 20 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, आइटी, बीपीओ, ईएसडीएम तथा स्टार्टअप पालिसियों की जानकारी देते हुए निवेशकों से इसका लाभ उठाने का आह्वान किया। इससे पहले सूचना तकनीक विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने बीपीओ के लिए राज्य सरकार से मिलनेवाली इंसेंटिव की जानकारी दी।
रांची में आइटी पार्क शीघ्र : ओंकार राय
साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के महानिदेशक ओमकार राय ने कहा कि झारखंड की बीपीओ पॉलिसी पूरे देश में सबसे बेहतर है। रांची के धुर्वा में आइटी पार्क के लिए तेजी से काम हो रहा है। रांची के अलावा जमशेदपुर, धनबाद, देवघर तथा बोकारो में एसटीपीआइ की स्थापना हो रही है।
झारखंड में निवेश करेगा नैसकॉम
कार्यक्रम में नैसकॉम के वाइस प्रेसीडेंट परेश देवगांवकर ने झारखंड में निवेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम सर्विस तथा गवर्नमेंट सपोर्ट को बेहतर बताते हुए झारखंड में निवेश की इच्छा जताई।
इन बीपीओ का हुआ शुभारंभ
निंबस, कान्सेंट्रिक्स, रूट मोबाइल, स्पैरो साफ्टेक, आयरिश क्रेस्टो, डेक्कन सर्विसेज, आइसन, मैगनम ग्राफ, लक्ष्य टेक्नोलॉजी वैरयो मैनेजमेंट, आइटीसेक, एसएम सपोर्ट, ओएमबीएसी, एप्टेड तथा माइका।
इनके साथ हुआ करार
बीपीओ : स्पार्टा टेलीकॉम, फाइवस्पलैश, आयुदा साल्यूशन, निंबस एडकॉम, बेसिक फस्र्ट, अखिलज्ञा टेक्नोलॉजी, एजुइंफोहब।
स्टार्ट अप : इमाई स्टार्टअप, वरहद कैपिटल, वेंचर कैटेलिस्ट, स्टार्टिंग अप विद रविरंजन, जोहो कारपोरेशन तथा टोटल स्टार्ट।
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