रांची : राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में शिक्षकों, कर्मियों की नियुक्ति तथा प्रोन्नति का कार्य शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया है। साथ ही शिक्षकों एवं कर्मियों को पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ समय पर देने का निर्देश देते हुए कहा है कि इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल सोमवार को राजभवन में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक कर रही थीं।

राज्यपाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि बैठक में दिए गए प्रत्येक निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालयों द्वारा हर हाल में होना चाहिए। विश्वविद्यालय किसी भी स्तर पर इसमें लापरवाही नहीं बरते। पेंशन एवं सेवानिवृत्ति संबंधित लाभ किसी भी हाल में राजभवन नहीं आनी चाहिए। उन्होंने अनुकंपा पर आश्रितों की नियुक्ति संबंधित मामले का भी शीघ्र निबटारा का निर्देश दिया। शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने को लेकर उन्होंने सत्र नियमित करने, समय पर परीक्षा आयोजित करने तथा परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने झारखंड लोक सेवा आयोग के पदाधिकारियों को विश्वविद्यालय शिक्षकों की शीघ्र प्रोन्नति का निर्देश दिया। इस कार्य के लिए आयोग की मांग पर दस कर्मी उपलब्ध कराने का निर्देश विभाग को दिया। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को वित्तीय अंकेक्षण का कार्य शीघ्र महालेखाकार कार्यालय से कराने का सख्त निर्देश दिया।

बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव सतेंद्र सिंह, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा, भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार आदि भी उपस्थित थे।

---

ब्लड डोनर का लिस्ट जारी, कैंसर मरीजों के लिए वेबसाइट

राज्यपाल ने इस मौके पर राजभवन की वेबसाइट पर चांसलर ब्लड डोनर लिस्ट जारी किया। उन्होंने इसकी सूचना सभी सिविल सर्जनों और अस्पतालों को भी देने का निर्देश दिया ताकि इसका लाभ मरीजों को मिल सके। उन्होंने सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति हनुमान प्रसाद द्वारा तैयार वेबसाइट एबकॉफ कैंसर डॉट कॉम का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कैंसर हेल्पलाइन की दिशा में इस पहल की सराहना की। इस वेबसाइट में कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता तथा इससे संबंधित जानकारियां उपलब्ध होंगी।

-----

जो जहां है वहीं रहेंगे

बैठक में रांची विश्वविद्यालय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय तथा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के बीच कैडर विभाजन पर भी चर्चा हुई। इसपर सहमति बनी कि अभी जो जहां हैं, वहीं बने रहेंगे।

---

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर करें याचिका

राज्यपाल ने बैकलॉग के 566 प्राध्यापकों की रिक्तियों को भरने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरक्षण रोस्टर के तरीके को बदलने का निर्देश दिया था। जिसके बाद से शिक्षक बहाली प्रभावित है। --------------

राज्यपाल के अन्य निर्देश

-गैर शैक्षणिक कर्मियों को एसीपी, एमएसीपी का लाभ देने के लिए सभी विश्वविद्यालय अनुमानित राशि का आकलन कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को प्रस्ताव दे।

-रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में अभी चार अलग विभाग संचालित करें।

-मॉडल कॉलेजों, महिला कॉलेजों, बहुद्देश्यीय परीक्षा भवनों, डिग्री कॉलेजों तथा नए विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्यो में तेजी लाएं।

-स्वपोषित पाठ्यक्रमों के शुल्क में एकरूपता लाने के लिए समीक्षा कर निर्णय लिया जाए।

---

Posted By: Jagran