बिजली वितरण निगम ने सौंपा विद्युत नियामक आयोग को दर बढ़ाने का प्रस्ताव बिजली वितरण निगम ने सौंपा विद्युत नियामक आयोग को दर बढ़ाने का प्रस्ताव किसानों की बिजली दर नहीं बढ़ाएगी सरकार
राज्य सरकार किसानों को राहत देने का हरसंभव प्रयास कर रही है।
रांची, प्रदीप सिंह। राज्य सरकार किसानों को राहत देने का हरसंभव प्रयास कर रही है। इस कड़ी में किसानों को बिजली दर में राहत देने की तैयारी है। राज्य बिजली वितरण निगम के नए टैरिफ पीटिशन में किसानों को खेती के लिए दी जाने वाली बिजली की दर यथावत रखा गया है। यानी अगले साल जब हर स्लैब की बिजली दर में बढ़ोतरी का एलान होगा तो राज्य के अन्नदाता इससे अप्रभावित रहेंगे।
बिजली वितरण निगम ने निर्णय किया है कि किसानों को कृषि कार्य के लिए मिलने वाली बिजली की दर में इजाफा नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार पहले से ही कृषि कनेक्शन मुफ्त मुहैया कराती है। बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं करने के वितरण निगम के निर्णय का फायदा लाखों किसानों को मिलेगा। बुधवार को निगम की ओर से नए वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया गया टैरिफ पीटिशन राज्य विद्युत नियामक आयोग को सौंप दिया गया। आयोग ने इसकी पुष्टि की है। एक अधिकारी ने बताया कि टैरिफ पीटिशन मिलने के बाद विविध पहलुओं की जांच की जाएगी। इसमें आडिट प्रमुख है। इसके बाद राज्य के प्रमुख शहरों में जनसुनवाई की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इसमें हर श्रेणी के उपभोक्ताओं से रायशुमारी होगी।
बिजली वितरण निगम के प्रस्ताव के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी समाप्त किए जाने की योजना है। ये सामान्य घरेलू उपभोक्ता के स्लैब में शामिल होंगे। इन्हें पूर्व के मुकाबले ढ़ाई रूपये प्रति यूनिट तक ज्यादा चुकाना पड़ सकता है।
नए प्रस्ताव में राज्य बिजली वितरण निगम ने ग्रामीण उपभोक्ताओं की श्रेणी खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। अब सारे घरेलू उपभोक्ता एक श्रेणी के तहत आएंगे। फिलहाल ये प्रति यूनिट 4.40 रुपये का भुगतान करते हैं। वहीं शहर के बिजली उपभोक्ता दर में बढ़ोतरी से कम प्रभावित होंगे। फिलहाल इन्हें 5.50 रुपये प्रति यूनिट बिजली दर चुकाना पड़ता है। इसमें अधिकतम पचास पैसे तक की वृद्धि की जा सकती है।
कॉमर्शियल बिजली की दर होगी एक राज्य बिजली वितरण निगम ने व्यवसाय के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली के अलग-अलग कैटेगरी को समाप्त करने का निर्णय किया है। प्रस्ताव में इसका जिक्र है कि व्यावसायिक बिजली के विभिन्न कनेक्शन एलटीआइएस, एचटीआइएस, कॉमर्शियल की जगह बिजली उपभोक्ता की एक ही श्रेणी रहेगी।
सारे व्यावसायिक उपभोक्ता एक समान दर चुकाएंगे। व्यावसायिक इस्तेमाल में आने वाली बिजली की दर अधिकतम सात रुपये प्रति यूनिट हो सकती है।
दर बढ़ाने का यह है प्रस्ताव
-घरेलू - 75 रुपये प्रति माह फिक्स रेट, छह रुपये प्रति यूनिट बिजली
-घरेलू एचटी (आवासीय कॉलोनी)-200 रुपये प्रति केवीए, छह रुपये प्रति यूनिट
-कॉमर्शियल - 225 रुपये प्रति माह, सात रुपये प्रति यूनिट बिजली
-सिंचाई व कृषि - 20 रुपये प्रति एचपी प्रति माह, पांच रुपये प्रति यूनिट बिजली
इंडस्ट्रियल - 300-400 रुपये प्रति केवीए, छह रुपये प्रति केवीएएच बिजली