Move to Jagran APP

चौतरफा हड़ताल से चरमराई व्‍यवस्‍था, पसोपेश में फंसी सरकार को मुखिया जी ने लगाया मरहम

चुनावी साल में चहुंअोर हड़ताल से चरमराई व्यवस्था के बीच मुखिया संघ ने पंचायती राज सचिव से मिलने के बाद अपनी हड़ताल स्‍थगित कर दी है। मांग पूर्ति के लिए 20 दिनों तक वे सरकार की राह देखेंगे।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 27 Nov 2018 05:08 PM (IST)Updated: Tue, 27 Nov 2018 08:14 PM (IST)
चौतरफा हड़ताल से चरमराई व्‍यवस्‍था, पसोपेश में फंसी सरकार को मुखिया जी ने लगाया मरहम
चौतरफा हड़ताल से चरमराई व्‍यवस्‍था, पसोपेश में फंसी सरकार को मुखिया जी ने लगाया मरहम

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। 60 हजार से अधिक पारा शिक्षकों, लगभग सात हजार मनरेगाकर्मी, तीन हजार बीआरपी-सीआरपी तथा लगभग एक हजार राजस्वकर्मियों की एक साथ हड़ताल पर चले जाने से चुनावी साल में सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक-एक कर जिस तरह से कर्मी अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, उससे व्यवस्था ठप पड़ गई है।

loksabha election banner

पारा शिक्षकों की हड़ताल की वजह से जहां पहली से आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई और मध्याह्न भोजन योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, वहीं राजस्वकर्मियों की हड़ताल से म्युटेशन, लगान रसीद निर्गत करने की प्रक्रिया और विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के भौतिक सत्यापन का कार्य लगभग ठप पड़ गया है।

इधर, मनरेगाकर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से जॉब कार्ड निर्गत करने, मजदूरी भुगतान, वित्त आयोग की राशि से संचालित योजनाएं बाधित हो गई हैं। हालांकि सरकार की सख्ती के बाद जहां हड़ताली पारा शिक्षकों के लौटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहीं नई बहालियां भी जारी है।

बहरहाल राज्य परियोजना परिषद के निर्देश पर जिला और प्रखंड स्तर पर बनाए गए नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी पर लौटने की चाहत रखने वाले पारा शिक्षकों के लगातार फोन आने की खबर है। इधर, एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को भी पारा शिक्षकों ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के आवास पर घेरा डालो-डेरा डालो कार्यक्रम चलाया।

इससे इतर झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के बैनर तले 26 नवंबर से बेमियादी हड़ताल पर गए राजस्वकर्मियों ने मंगलवार को राजभवन के समक्ष धरना दिया। संघ के महामंत्री दुर्गेश मुंडा के अनुसार सरकार के साथ समझौता के बावजूद उनकी मांगों पर गहरी चुप्पी है। सरकार जबतक उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी।

सचिव से वार्ता के बाद मुखियाओं की कलमबंद हड़ताल स्थगित : इधर, पंचायती राज सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो की पहल के बाद मुखिया संघ, झारखंड प्रदेश ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दिया है। 18 सूत्री मांगों के समर्थन में 16 नवंबर से कलमबंद हड़ताल पर डटे मुखियाओं की मांगों पर विभागीय सचिव ने 20 दिनों के अंदर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। इस बीच संघ के अध्यक्ष विकास कुमार महतो ने कहा है कि अगर निर्धारित अवधि में उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.