रांची नगर निगम की बैठक में हुआ निर्णय, मेन रोड में 20 रुपये में कार व पांच में खड़ी कीजिए बाइक
नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शुक्रवार को झारखंड नगरपालिका नियम पर चर्चा की गई।
जागरण संवाददाता, रांची : नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शुक्रवार को झारखंड नगरपालिका यातायात प्रबंधन विनियमावली-2017 पर चर्चा हुई। इसमें लोगों को पार्किग शुल्क में बड़ी राहत दी गई। अब मेन रोड में तीन घंटे के लिए कार खड़ी करने के लिए 20 रुपये एवं मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए पांच रुपये देने होंगे। वर्तमान में मेन रोड में कार पार्किग करने पर 30 रुपये एवं मोटरसाइकिल पार्किग करने पर 10 रुपये का भुगतान करना होता है। मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि निगम क्षेत्र में न तो ऑनस्ट्रीट पार्किग होगी और न ही ऑफस्ट्रीट पार्किग। सभी पार्किग स्थलों पर एकसमान पार्किग शुल्क होगा। मुख्य मार्गो पर पार्किग की समयावधि अधिकतम तीन घंटे की होगी। जबकि बाइलेन में पार्किग के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी। मुख्य मार्गो पर तीन घंटे के बाद पुन: निर्धारित पार्किग शुल्क का भुगतान करना होगा। दुकानदारों के लिए मासिक कार्ड की सुविधा होगी
मेयर ने कहा, दुकानदारों के लिए मासिक कार्ड की सुविधा उपलब्ध होगी। दुकानदारों व ऑफिस कर्मियों को चार पहिया वाहनों की पार्किग के लिए मासिक 500 रुपये व दो पहिया वाहनों की पार्किग के लिए 300 रुपये मासिक शुल्क का भुगतान करना होगा। पार्किग मैनेजमेंट पर कहा कि फिलहाल मेन रोड व सरकुलर रोड में पार्किग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पार्किग संचालन के लिए सभी पार्किग स्थलों की अलग-अलग निविदा निकाली जाएगी, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। नगरपालिका यातायात प्रबंधन विनियमावली-2017 में है कई त्रुटियां
आशा लकड़ा ने कहा, झारखंड नगरपालिका यातायात प्रबंधन विनियमावली-2017 में कई त्रुटियां हैं। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा, ताकि संबंधित त्रुटियों को संशोधित किया जा सके। नगर आयुक्त मनोज कुमार ने कहा, जैसे सड़क की चौड़ाई के आधार पर पार्किग का निर्धारण व फॉर्मूला के आधार पर पार्किग शुल्क की गणना आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय को नगर विकास विभाग के पास भेजा जाएगा। विभाग से यह भी अनुरोध किया जाएगा कि पार्किग पॉलिसी निर्धारित करने का अधिकार रांची नगर निगम को दिया जाए। इस अवसर पर डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद, उप नगर आयुक्त संजय कुमार, सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार सिंह, रजनीश कुमार, सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉ. किरण कुमारी समेत कई उपस्थित थे। वेंडर्स मार्केट की 108 में से 33 फीसद दुकानें होंगी आरक्षित
अटल स्मृति वेंडर्स मार्केट के द्वितीय मंजिल पर निर्मित 108 दुकानों में से 33 फीसद दुकानें दिव्यांग, एसएचजी से जुड़ी महिलाएं, रवींद्र भवन निर्माण एवं नेशनल गली में तोड़े गए दुकानदारों के लिए आरक्षित होंगी। आवंटन की प्रक्रिया लॉटरी से की जाएगी। शेष दुकानों की नीलामी होगी। यहां की कुछ दुकानें बैंकों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। इन दुकानों का आवंटन 15 वर्षो के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित बेस रेट पर होगा। मासिक किराए में प्रतिवर्ष पांच फीसद की वृद्धि करने के साथ कौशल मनी ली जाएगी। शुक्रवार को यह निर्णय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में लिया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि संबंधित दुकानदारों को मासिक किराए का भुगतान करना होगा। दुकानों की मासिक किराया वसूली के लिए निजी एजेंसी का चयन होगा। मार्केट के रखरखाव, सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था, साफ-सफाई व पार्किग के लिए निविदा निकाली जाएगी।
16 नवंबर को मुख्यमंत्री रघुवर दास से इसका उद्घाटन करने का अनुरोध किया जाएगा। लॉटरी के तहत फुटपाथ दुकानदारों को आवंटित की जाएगी जगह
नगर आयुक्त ने बताया कि अटल स्मृति वेंडर्स मार्केट के ग्राउंड फ्लोर व प्रथम मंजिल पर कचहरी चौक से सर्जना चौक तक के फुटपाथ दुकानदारों को लॉटरी के माध्यम से जगह आवंटित की जाएगी। आरआरडीए के समीप स्थित भूखंड से विस्थापित 152 में से 60 दुकानदारों को नागाबाबा सब्जी मार्केट में शिफ्ट किया जाएगा। जबकि शेष दुकानदारों को नवनिर्मित वेंडर्स मार्केट में लॉटरी के माध्यम से जगह आवंटित की जाएगी। फिलहाल निबंधित फुटपाथ दुकानदारों का सत्यापन किया जा रहा है। 16 नवंबर को उद्घाटन से पूर्व फुटपाथ दुकानदारों को लॉटरी के माध्यम से जगह आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वेंडर्स मार्केट में जगह आवंटित किए जाने के बाद कचहरी चौक से सर्जना चौक तक नो वेंडिंग जोन घोषित होगा।
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