झारखंड के 526 स्कूलों में लगेगा डिजिटल बोर्ड

रांची, राज्य ब्यूरो। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के 526 स्कूलों में भी ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत डिजिटल बोर्ड की सुविधाएं बहाल की जाएंगी। इससे निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट कक्षाएं शुरू हो सकेंगी। केंद्र ने चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए कुल 15.66 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इनमें से 60 फीसद राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि 40 फीसद राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

समग्र शिक्षा अभियान के आइसीटी (इंफारमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी) एंड डिजिटल इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत डिजिटल बोर्ड की स्वीकृति मिली है। इसके तहत 465 उन हाई स्कूलों में डिजिटल बोर्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जहां आइसीटी योजना पहले से संचालित है। इन स्कूलों के लिए प्रति स्कूल 2.4 लाख रुपये डिजिटल बोर्ड के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इन स्कूलों में कंप्यूटरों के सेटअप पहले से लगे हैं। वहीं, 61 नए स्कूलों में आइसीटी योजना के साथ डिजिटल बोर्ड की सुविधा शुरू की जाएगी। इनमें प्रति स्कूल 6.4 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर दोनों का क्रय किया जाएगा। स्कूलों को डिजिटल बोर्ड से लैस करने की इस मुहिम के तहत कक्षाओं को प्रोजेक्टर से भी लैस किया जाएगा। केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, इन स्कूलों में प्रत्येक पाठ के योग्य शिक्षकों से वीडियो भी तैयार कराए जाएंगे।

केंद्र ने जारी की गाइडलाइन

केंद्र ने डिजिटल बोर्ड की योजना की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी है कि इसमें राज्य सरकार द्वारा केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में खरीदी जाने वाली प्रत्येक हार्डवेयर व साफ्टवेयर सामग्री की सूची बनेगी, जिसे ऑनलाइन कर सार्वजनिक किया जाएगा। स्कूलों के प्राचार्य सारी डिजिटल गतिविधियों के इंचार्ज होंगे। आइसीटी योजना के तहत राज्य सरकार एनुअल मेंटेनेंस कांट्रैक्ट करेगी। सभी स्कूल स्टेट सर्वर से जुड़ेंगे। एनआइसी के सहयोग से कंप्यूटरों में प्रभावी फायर वाल्स तथा कंट्रोल फिल्टर लगाए जाएंगे ताकि उनका दुरुपयोग न हो।