पोपुलर फ्रंट को फिर से बैन करने की तैयारी, पुलिस हेडक्वार्टर को सीएम की हरी झंडी का इंतजार
झारखंड हाई कोर्ट ने आतंकियों के स्लीपर सेल व आतंकी गतिविधियों के आरोप में प्रतिबंधित पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) पर से बैन हटाने का अादेश दिया था।
रांची, राज्य ब्यूरो। आतंकियों के स्लीपर सेल व आतंकी गतिविधियों के आरोप में पूर्व में प्रतिबंधित पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) को फिर से प्रतिबंधित करने की तैयारी की जा रही है। झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पीएफआइ को प्रतिबंध मुक्त करने संबंधी हाई कोर्ट के फैसले पर संबंधित विभागों से मंतव्य मांगा था।
पुलिस मुख्यालय ने विचार के बाद तीन बिंदुओं पर अपना मंतव्य दिया है। अब सरकार शीघ्र ही इस मामले में निर्णय लेगी। पीएफआइ संगठन झारखंड में सबसे ज्यादा पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा में सक्रिय था। इन तीनों जिलों में संगठन ने अपने हजारों सदस्य बनाए हैं। संगठन पर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लग चुका है।
क्या हैं पुलिस मुख्यालय के तीन सुझाव : - पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को फिर से बैन किया जाए। -हाई कोर्ट ने जिस तर्क के साथ पीएफआइ को प्रतिबंध मुक्त किया है, उसपर हाई कोर्ट से एक बार फिर समीक्षा करने के लिए आग्रह किया जाए। -हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए।