आइएफएस अफसरों ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड कैडर के भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के अधिकारियों ने समय पर प्रमोशन न मिलने सहित अन्य मामलों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से गुहार लगाई है। भारतीय वन सेवा संघ (झारखंड चैप्टर) ने राष्ट्रपति को प्रेषित पत्र में कहा है कि झारखंड कैडर के आइएफएस अफसरों का प्रमोशन बाधित हो गया है जबकि साथ के बैच के आइपीएस अधिकारी प्रमोशन के मामले में आगे निकल गए हैं। प्रमोशन के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई ही हो रही है। संघ ने राष्ट्रपति को अपना संरक्षक बताते हुए उनसे हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।

प्रेषित पत्र में एसोसिएशन ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर न भेजे जाने और राज्य सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने का मामला भी उठाया है। कहा है कि अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने से परहेज किया जा रहा है। झारखंड में इस सेवा के तहत केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के 17 पद हैं, जिसमें सिर्फ पांच अफसरों की ही नियुक्ति की गई है।

वहीं, राज्य प्रतिनियुक्ति के 25 प्रतिशत पद हैं, इस लिहाज से 21 अफसरों को राज्य प्रतिनियुक्ति में रहना चाहिए। लेकिन राज्य प्रतिनियुक्ति में सिर्फ छह आइएफएस ही कार्यरत हैं। आइएफएस अफसरों के पदस्थापना के लिए पदों को चिह्नित न किए जाने का मामला भी उठाया गया है। कहा गया है कि राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अफसरों को भी सिर्फ विशेष सचिव स्तर का पद मिलता है। जबकि छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सहित अन्य कई राज्यों में सचिव तक का पद किया जाता है। राष्ट्रपति को प्रेषित पत्र में संघ के अध्यक्ष मदन प्रसाद सिंह, महासचिव रवि रंजन, उपाध्यक्ष एस सिंह के हस्ताक्षर से भेजा गया है।

राज्य प्रतिनियुक्ति में हैं यह आइएएफएस अधिकारी : प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के एके रस्तोगी वन विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वहीं, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी सर्वेश सिंघल आइटी में विशेष सचिव, मुख्य वन संरक्षक स्तर के डीके सक्सेना महिला बाल विकास विभाग में विशेष सचिव, सीसीएफ स्तर के अफसर पारितोष उपाध्याय ग्रामीण विकास में विशेष सचिव, सीसीएफ स्तर के अधिकारी रवि रंजन स्किल डेवलपमेंट में सीईओ और सीएफ रैंक के सिद्धार्थ त्रिपाठी मनरेगा आयुक्त के पद पर राज्य प्रतिनियुक्ति में हैं।