फर्जी आधार कार्ड पर 8000 लोगों ने लिया अगस्त का राशन

रांची : एक ही आधार कार्ड पर कई स्थानों से कार्ड बनाकर राशन उठाने के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। प्रथम दृष्ट्या फर्जी आधार कार्ड पर 8000 लोगों द्वारा अगस्त महीने के राशन के उठाव की जानकारी खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग तक पहुंची है। इन्होंने एक ही आधार नंबर पर रांची, जमशेदपुर समेत राज्य के अन्य प्रखंडों से राशन का उठाव किया है। इस फर्जीवाड़े में कई सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। फर्जीवाड़े में पलामू के कुछ पुलिसकर्मियों के भी नाम हैं। फर्जीवाड़े में शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है। ऐसे लोगों से उठाव किए गए अनाज के मूल्य के बराबर की राशि की वसूली की जाएगी। राशि नहीं देने पर उस पर सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। इतना ही नहीं पीडीएस कंट्रोल एक्ट के प्रावधानों के तहत उस पर प्राथमिकी भी दर्ज होगी। सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में उसके खिलाफ निलंबन और विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस कारनामे पर सख्त विभागीय मंत्री सरयू राय ने शुक्रवार को विभागीय अफसरों के साथ बैठक की और फर्जीवाड़े के इस खेल पर चौतरफा वार करने का निर्देश दिया।

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राशन नहीं बांटने वाले दुकानदारों को झटका, आवंटन में कटौती

आवंटन के अनुरूप राशन नहीं बांटने वाले पीडीएस दुकानदारों को खाद्य आपूर्ति विभाग ने करारा झटका दिया है। ऐसा पहली बार हुआ, जब पिछले महीने के बचे राशन की कटौती कर आवंटन आदेश जारी किया गया है। इस कड़ी में मई माह का अवशेष सितंबर के आवंटन के साथ काटा जा चुका है। इससे इतर जून माह का बकाया अक्टूबर के आवंटन के साथ काटने की तैयारी है। इधर, विभागीय सचिव डा. अमिताभ कौशल जिला प्रबंधकों को अक्टूबर महीने के खाद्यान्न के उठाव का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी डीएसओ को एक अक्टूबर के पूर्व खाद्यान्न डोर स्टेप डिलिवरी के माध्यम से पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा है।

एफसीआइ, एसएफसी और मिल मालिकों का होगा भुगतान

मंत्री ने एफसीआइ, एसएफसी, ट्रांसपोर्टरों किसानों और मिल मालिकों की देनदारी का भुगतान शीघ्र करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अफसरों को संबंधित स्टेक होल्डर के साथ बैठक कर बकाए की अद्यतन स्थिति का जानकारी लेने को कहा है। बतातें चलें कि सिर्फ एफसीआइ ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 37 करोड़ रुपये बकाया होने का दावा ठोंका था।

मंत्री के अन्य निर्देश

-एक्सपायरी के बाद गोदामों में पड़े अनुपयोगी नमक तथा खराब हो चुके हुए खाद्यान्न (यदि हो) की मात्रा की रिपोर्ट उपलब्ध कराएं अफसर।

- उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलिंडरों का हो समुचित वितरण। वितरण में जनप्रतिनिधियों का लें साथ। केवाइसी पर करें फोकस।

-दुकान स्तर पर गठित करें निगरानी समिति। जहा ऑफलाइन मोड से खाद्यान्न का आवंटन हो रहा है, वहा दें प्राथमिकता।

-अक्टूबर से होगी केरोसिन तेल की कटौती। होलसेलर की टैगिंग जिलास्तर से करने का निर्देश।

-अन्नपूर्णा योजना के खाद्यान्न का उठाव 30 सितंबर से पहले करें।

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