एचईसी के बकाए राशि भुगतान के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

-एचईसी सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने प्रधानमंत्री को पत्र भी भेजा

-कहा, झारखंड सरकार पर एचईसी का 350 करोड़ रुपये है बकाया जागरण संवाददाता, रांची : स्मार्ट सिटी के लिए झारखंड सरकार ने एचईसी से जमीन तो ले ली है, लेकिन पूरी राशि का भुगतान अभी तक नहीं किए जाने के कारण एचईसी द्वारा सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाए राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके खिलाफ एचईसी के एफएफपी के सामने नेहरू पार्क मैदान में एचईसी सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े लोगों की बैठक हुई।

मंगल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री, भारी उद्योग मंत्री, राज्यपाल एवं झारखंड सरकार को ज्ञापन भेजा। कहा गया है कि एचईसी के सेवानिवृत्त कर्मियों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। सेवाकर्मियों के बकाए राशि की भुगतान के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2017 को एचईसी की 675.43 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को दी। जमीन के एवज में राज्य सरकार द्वारा एचईसी को 742.98 करोड़ रुपये भुगतान करना था। जिसमें से राज्य सरकार के पास एचईसी का 350 करोड़ रुपये बकाया है। बकाए राशि में से 150 करोड़ रुपये एचईसी को भुगतान करने के लिए पिछले तीन माह से झारखंड सरकार में फाइल दौड़ रही है। लेकिन भुगतान कब होगा कहना मुश्किल है। इधर सेवानिवृत्त कर्मचारी भी एचईसी से बकाया राशि भुगतान कराने को लेकर भाग-दौड़ कर रहे हैं। भुगतान के मामले में एचईसी प्रबंधन का कहना है कि जैसे ही राज्य सरकार से पैसा मिलेगा सेवानिवृत्त कर्मियों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष सी प्रसाद, महासचिव चंद्रशेखर कुमार, लालदेव सिंह, सीपी सिंह, नागेंद्र कुमर, एमपी यादव, बसंत प्रसाद, अशोक सिंह, एसएस प्रसाद, श्रीपति सिंह, शिव कुमार सिंह आदि मौजूद थे।