झारखंड में बस हाकिमों की चाहिए कृपा, पल भर में बदलता है ट्रासफर

रांची, प्रदीप सिंह। सरकारी महकमे की कार्यसंस्कृति बदलने पर सबसे ज्यादा जोर राज्य सरकार का है लेकिन अरसे से जड़ जमाये बैठे अफसरान और उनके चहेते पदाधिकारी-कर्मचारी हैं कि मानने को तैयार नहीं।

इनकी भरपूर कोशिश होती है कि नियमों को धता बताकर अपनी हनक कायम रखी जाए। अरसे बाद राज्य ऊर्जा विकास निगम में हुआ बड़े पैमाने पर तबादला भी इस प्रवृत्ति का शिकार हो गया। अरसे से राजधानी में जमे एक पदाधिकारी गोविंद यादव बमुश्किल कुछ दिन ही बाहर रह पाए।

अपनी धमक से उन्होंने वापसी करने में कामयाबी पाई। इससे वैसे पदाधिकारियों में रोष पनपना स्वाभाविक है जिनका तबादला राजधानी से दूर अन्य शहरों अथवा जिलों में कर दिया गया है और वे वापस आने में सफल नहीं हो पाए।

दरअसल बीते तीन अगस्त को राज्य ऊर्जा विकास निगम में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ। इसकी जद में वैसे पदाधिकारी आए जो अरसे से एक ही जिले में तैनात थे। निगम के उपमहाप्रबंधक (कार्मिक) स्तर के एक अधिकारी गोविंद यादव का तबादला धनबाद में विद्युत अधीक्षण अभियंता पद पर किया गया।

उक्त अधिकारी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और व्यक्तिगत परेशानी का हवाला देकर फिर से वापस राची में पोस्टिंग कराने में कामयाबी पाई। 20 दिनों में ही उनका तबादला आदेश बदल गया। उन्हें राची वापस करते हुए ऊर्जा संचरण निगम में तैनात कर दिया गया। इसका खामियाजा एक अन्य पदाधिकारी को भुगतना पड़ा जो छह माह पहले ही जमशेदपुर से स्थानातरित होकर ऊर्जा संचरण निगम में तैनात हुए थे।

वरीय अधिकारी को गुमराह करने के आरोपित पर मेहरबानी : जिस पदाधिकारी गोविंद यादव को महज बीस दिन के भीतर वापस राची बुलाकर तैनात किया गया उनपर वरीय अधिकारी को गुमराह करने सरीखे गंभीर आरोप हैं। इनके खिलाफ एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने न्यायालय में शिकायतवाद तक दर्ज करा रखा है। इनकी प्रोन्नति भी सवालों के घेरे में है।

गुमला में पोस्टिंग, राची में प्रभार : बिजली वितरण निगम, राची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र भी तबादले के खेल में कमतर नहीं है। गुमला में पोस्टेड एक कार्यपालक अभियंता अमित कुमार को राची में एंटी पावर थेफ्ट टीम के कार्यपालक अभियंता का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जाहिर है व्यवहारिक तौर पर वे दोनों पदों की जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाएंगे।

सीएम का आदेश है तबादले का : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तमाम विभागों में लंबे अरसे से जमे कर्मियों को स्थानातरित करने का आदेश दिया है। आदेश के मद्देनजर ज्यादातर विभागों ने तबादले किए। फार्मूला तय किया गया है कि तीन साल तक एक ही स्थान पर जमे कर्मियों का स्थानातरण किया जाए।