झारखंड में जुलाई से हर प्रखंड में लगेगा जनता दरबार

राज्य ब्यूरो, रांची। एक जुलाई से झारखंड के सभी 264 प्रखंडों में जनता दरबार लगेगा। जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, जाति प्रमाणपत्र सहित आम जनता से जुड़ी अन्य समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में यह निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि प्रखंड स्तर पर आयोजित होने वाले जनता दरबार में बीडीओ, सीओ के साथ-साथ जिले के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। हर माह आयोजित होने वाले जनता दरबार को पूरे राज्य में एक ही दिन या एक-दो दिनों के अंतर पर आयोजित किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 70 साल बाद भी राशन कार्ड व लाल कार्ड से जुड़ी समस्याएं उठ रहीं हैं। कहा, जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है, समस्या वहीं अधिक है। पत्थलगड़ी का भी जिक्र किया। राष्ट्रविरोधी शक्तियां उन क्षेत्रों में सक्रिय हैं जहां शासन नहीं पहुंचा। सीएम ने शासक, शासन और जनता में आपसी समन्वय पर जोर दिया। मीडिया को भी नसीहत दी। कहा, तीन-चार पंचायतों की घटनाओं को जरूरत से ज्यादा तूल देना उचित नहीं। हमें यह भी देखना चाहिए कि राज्य की बदनामी न हो। हम विकासशील राज्य हैं, कमियों को दूर कर हमें दुनिया के विकासित राज्यों में शामिल होना है। उन्होंने राजनीतिक दलों को भी नसीहत दी। कहा, हर चीज को वोट बैंक से जोड़कर न देखें।

मुख्यमंत्री ने राज्य के 4300 पंचायत भवनों में दो साल के भीतर पुस्तकालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा, ग्राम स्वराज अभियान का दूसरा चरण 15 अगस्त तक चलेगा। इसके तहत 6512 गांवों में केंद्र की सात फ्लैगशिप योजनाओं को शत प्रतिशत उतारा जाएगा। इसके अलावा 30 जून हूल दिवस से पूरे राज्य में आदिवासी जन उत्थान अभियान चलाने की घोषणा भी की। कहा, 15 अगस्त तक ये अभियान राज्य के 3351 ऐसे गांवों में चलाया जाएगा जहां आदिवासी आबादी 500 से अधिक है। इस अभियान के तहत भारत सरकार की सात फ्लैगशिप योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ उन्हें पहुंचाया जाएगा।

इस कड़ी में 14 जुलाई को उज्ज्वला दिवस, 20 जुलाई को उजाला दिवस, 27 जुलाई स्वच्छता दिवस तथा 5 से 12 अगस्त तक अभियान चलाकर प्रधानमंत्री जनधन, योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना के लिए इन गांवों में अभियान चलाया जाएगा। 15 अगस्त को मिशन इंद्रधनुष मनाया जाएगा। इस मौके पर सांसदों व समिति के सदस्यों ने अपने सुझाव दिए। मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी सहित अन्य सचिवों ने भावी कार्ययोजना से बीस सूत्री सदस्यों को अवगत कराया। बैठक में 20 सूत्री उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, मंत्री लुइस मरांडी, मंत्री रणधीर सिंह, सांसद सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

जनप्रतिनिधियों के फोन उठाएं अधिकारी

सीएम मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर तक के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जनप्रतिनिधियों के फोन की अनदेखी न करें। 20 सूत्री की बैठक में सांसद पीएन सिंह ने यह मामला उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल की ओर इशारा कर फोन की अनदेखी करने की बात कही। तंज भी कसा कि आप रास्ता न बदलें। वर्णवाल ने सफाई भी दी लेकिन सांसद इससे संतुष्ट नहीं हुए। इस पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनप्रतिनिधियों का फोन अवश्य उठाए। कहा, जन प्रतिनिधियों से अधिकारियों का सीधा संवाद होना चाहिए। यह जनप्रतिनिधि का अधिकार है। अगली बैठक में ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय होना चाहिए, क्योंकि हमें तेजी से विकास करना है।

मुखिया के अधिकार में नहीं कर रहे कटौती

मुख्यमंत्री ने 20 सूत्री की बैठक में स्पष्ट किया कि सरकार मुखिया के अधिकारों में किसी तरह की कटौती नहीं कर रही है। सभी सम्मलित होकर छोटी-बड़ी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाएं। आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति के माध्यम से भी योजनाओं से लोगों को जोड़ा जाएगा। गांव के लोग ही योजनाएं बनाएंगे और उसे पूरा करेंगे।

2 जुलाई से नदी के किनारे पेड़ लगाने का चलेगा अभियान

पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ नदियों को बचाने के लिए नदी किनारे वृहद पैमाने पर पेड़ लगाए जाएंगे। राज्य 20 सूत्री की बैठक में सहमति बनीं कि इस योजना का हिस्सा सांसद, विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों को बनाया जाएगा। पीसीसीएफ संजय कुमार ने बताया कि वन एवं पर्यावरण विभाग इस वर्ष 2.33 करोड़ पौधे लगाएगा। राज्य के 24 जिलों में 24 प्रमुख नदियों के किनारे पेड़ लगाए जाएंगे। सीएम ने निर्देश दिया कि इसे जन आंदोलन बनाएं। दो जुलाई से अभियान का हिस्सा बनें। नदियों को बचाना सभी की जिम्मेदारी है।

अगले 2-3 माह में 50 हजार नियुक्तियां

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार अगले दो से तीन माह में 50 हजार नियुक्तियां करेगी। इनमें 21 हजार शिक्षकों की नियुक्ति भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थानीय नीति को परिभाषित कर एक लाख लोगों की बहाली की गई। इनमें 90 प्रतिशत झारखंड के युवक एवं युवतियों को रोजगार से जोड़ा गया।

सड़कों के किनारे स्ट्रीट लाइट लगाएंगे

कारपोरेट कंपनियों मुख्यमंत्री ने कहा रांची-टाटा रोड सहित सभी प्रमुख सड़कों में उद्योग जगत की मदद से स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। कारपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी के तहत रांची से तमाड़, रांची से धनबाद, देवघर से बासुकीनाथ के बीच सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी।

22.90 लाख घरों तक पहुंचानी है बिजली

कुलकर्णी ऊर्जा विभाग के सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि अब तक 16375 गांव में प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाई गई है। अभी 13 हजार गावों को इस दायरे में लाना है। विश्वास जताया कि इस लक्ष्य को दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। कहा, 22.90 लाख घरों को बिजली का कनेक्शन देना है, स्वीकारा कि यह एक बड़ा टास्क है। उन्होंने 20 सूत्री प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे लोगों को बिजली का कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करें। बीपीएल के लिए यह मुफ्त है और एपीएल को महज 500 रुपये दस किश्तों में चुकाने होंगे।

उज्ज्वला योजना में तेल कंपनियों का रवैया सहयोगात्मक नहीं

उज्ज्वला योजना में तेल कंपनियों का रवैया सहयोगात्मक नहीं है। बैठक में 20 सूत्री उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने बताया कि तेल कंपनियों ने मामूली त्रुटि के कारण उज्ज्वला योजना से जुड़े 4.89 लाख आवेदन रद कर दिए। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 20 लाख से अधिक आवेदनों के केवाइसी की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। राकेश प्रसाद ने जिलों से विभिन्न योजनाओं का प्रतिवेदन भी समय से न मिलने की बात उठाई। कहा, यदि यह आंकड़ा समय से आएगा तो भारत सरकार को रिकार्ड भेजने में सहूलियत होगी।

आने वाले छह माह में झारखंड में दिखेगा बदलाव

मुख्य सचिव मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि आने वाले छह माह में झारखंड में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य योजना सहित अन्य योजनाओं को मुकाम मिलेगा। वहीं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 15 अगस्त से लागू होगी। 108 एंबुलेंस सेवा के तहत 150 एंबुलेंस और चलाई जाएंगी।

इन्होंने उठाए मामले

सांसद लक्ष्मण गिलुवा, रवींद्र कुमार राय, राम टहल चौधरी, बीडी राम, विद्युत वरण महतो, रवींद्र पांडेय, महेश पोद्दार, समीर उरांव के अलावा केके पोद्दार, बबन गुप्ता, श्याम नारायण, विनय लाल, लाला उरांव, रीता मुंडा, विमला साहू, मुन्ना सिंह, शैलेंद्र सिंह, सहदेव महतो, सूर्यमणि सिंह, संजय सिंह।