किसानों के लिए होगा अलग फीडर, जनवरी से शुरू होगा काम : मुख्यमंत्री

कृषि महोत्सव वह कृषि चौपाल के शुभारंभ के मौके पर बोले सीएम

कहा, अब तक 11.41 लाख किसानों को मिला केसीसी

सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए किया जा रहा 2000 तालाबों का जीर्णोद्धार

राज्य ब्यूरो, रांची

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किसानों को खेती के लिए पर्याप्त बिजली मुहैया कराने के अपने वादे को दोहराया है। उन्होंने कहा कि अगले साल जनवरी से किसानों के लिए अलग फीडर बनाने का काम शुरू होगा। बुधवार को रांची के कांके प्रखंड के गागी गांव में कृषि महोत्सव सह कृषि चौपाल के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के जीवन में खुशहाली लाना हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। झारखंड सरकार इसी लक्ष्य को पाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गाव-गाव तक अच्छी सड़क, सिंचाई और बेहतर बिजली सुविधा पहुंचाने का काम चल रहा है। राज्य में गाव-गाव तक संपर्क रास्ता बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है। इससे 15000 किमी सड़क बनाई जाएगी। इसी प्रकार सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए इस साल 2000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। पिछले साल राज्य में छह लाख डोभा बनाए गए। इससे भूमिगत जल की स्थिति में भी सुधार हुआ। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए काम चल रहा है। झारखंड में 60 ग्रिड, 257 सब स्टेशन की जरूरत है। इनका निर्माण हो रहा है। जर्जर तारों को पहली बार बदला जा रहा है। दिसंबर 2018 तक झारखंड के घर-घर में बिजली होगी। कहा, इस वर्ष 12.5 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया था। 11.41 लाख किसानों का इसका लाभ दिया जा चुका है। 25 लाख किसानों को मृदा परीक्षण कार्ड देने के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक चार लाख कार्ड का वितरण किया जा चुका है।

रघुवर दास ने कहा कि किसानों को बिचौलियों और दलालों के कारण उपज का सही मूल्य नहीं मिलता है। बिचैलिया और दलालों से मुक्त कराने के लिए तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान मोबाइल की मदद से दूसरी मंडी में उत्पाद की कीमत जान सकते हैं। राज्य के प्रखंडों में कोल्ड रूम खोले जा रहे हैं। किसानों की आय केवल कृषि की मदद से नहीं बढ़ाई जा सकती। पशुपालन-मत्स्य पालन और बागवानी भी इसमें मददगार होगी। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे गोपालन करें, सरकार इसमें मदद करेगी। युवा समूह बनाकर डेयरी फार्म खोले। इसके लिए सब्सिडी दी जा रही है। दूध बेचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार मेधा डेयरी के माध्यम से यह दूध खरीद लेगी। इस मौके पर कृषि मंत्री रणधीर सिंह, सासद रामटहल चैधरी, कांके विधायक जीतूचरण राम, कृषि विभाग की सचिव पूजा सिंघल सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

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आठ माह में मिलेगा मुआवजा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विकास विरोधी नेता लोगों के बीच झूठ फैला रहे हैं। भूमि अधिग्रहण संशोधन मामले में मुआवजे की राशि के लिए अब लोगों को दो-तीन साल का इंतजार नहीं करना होगा। उन्हें अधिकतम आठ माह में मुआवजा मिल जाएगा। सरकारी विकास कार्यो के लिए भूमि समय पर मिलने से स्कूल, कॉलेज, बिजली सब स्टेशन, ग्रिड, कैनाल, सड़क आदि के निर्माण में तेजी आएगी। लेकिन कुछ लोगों को केवल राजनीति करनी है, उन्हें लोगों की भलाई से कोई मतलब नहीं है।

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