उपभोक्ता फोरम की नियुक्तियों में भी होगा आरक्षण का पालन

रांची : झारखंड में उपभोक्ता फोरम की नियुक्तियों में भी आरक्षण का पालन किया जाएगा। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य के सभी 24 जिलों में चल रहे उपभोक्ता फोरम में आरक्षण रोस्टर का पालन कराने के लिए कार्मिक विभाग से बात की है। मंत्री सरयू राय ने बताया कि अभी तक उपभोक्ता फोरम में होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण का पालन नहीं किया जाता था। भविष्य में इसमें होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष और दो सदस्यों को मिलाकर कुल तीन पद हैं। इनमें अध्यक्ष के पद पर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। दो सदस्यों में से एक पद महिला के लिए आरक्षित है। सभी जिलों को मिलाकर 24 अध्यक्ष और 48 सदस्यों समेत कुल 72 पद उपभोक्ता फोरम में सृजित हैं। इनकी नियुक्तिमें आरक्षण दिये जाने के संबंध में झारखंड पद एवं सेवाओं में आरक्षण अधिनियम-2001 को लागू करने के संबंध में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने कार्मिक विभाग से विचार-विमर्श किया है। विभागीय मंत्री उपभोक्ता फोरम को सशक्त बनाने के लिए विभाग को लगातार निर्देश देते रहे हैं। इसी क्रम में सभी 24 जिलों में उपभोक्ता फोरम में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का काम पूरा कर लिया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता पदार्थो में मिलावट, नकली सामग्री की बिक्री तथा अन्य तरह की गड़बड़ी एवं भ्रामक विज्ञापन आदि के संबंध में उपभोक्ताओं को जागरूक करने और पीड़ित उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिनमें अखबार, रेडियो एवं टीवी में विज्ञापन देने, जागरूकता शिविर लगाने एवं संगोष्ठियों के आयोजन के अलावा उपभोक्ता फोरम को सशक्त बनाना और उनमें आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी शामिल है।

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