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राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला इसी महीने

रांची : राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला इस महीने हो सकता है। कैबिनेट ने पहले ही साल में एक बार ही तबादले की नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी थी और ये तबादले जून में करने पर सहमति बनी थी। दिसंबर महीने में होनेवाले तबादले इस वर्ष नहीं होंगे। इस निर्णय के आलोक में तैयारियों को कार्मिक विभाग अंतिम रूप दे रहा है और फैसला सरकार को लेना है। इसे लेकर विभाग में बैठकें भी हो चुकी हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 31 May 2018 10:48 PM (IST)Updated: Thu, 31 May 2018 10:48 PM (IST)
राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला इसी महीने
राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला इसी महीने

रांची : राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला इस महीने हो सकता है। कैबिनेट ने पहले ही साल में एक बार ही तबादले की नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी थी और ये तबादले जून में करने पर सहमति बनी थी। दिसंबर महीने में होनेवाले तबादले इस वर्ष नहीं होंगे। इस निर्णय के आलोक में तैयारियों को कार्मिक विभाग अंतिम रूप दे रहा है और फैसला सरकार को लेना है। इसे लेकर विभाग में बैठकें भी हो चुकी हैं। समझा जा रहा है कि शीघ्र ही ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार कर ली जाएगी जिनका तबादला होना है। इनमें सबसे ऊपर होगा उन लोगों का नाम जो तीन वर्षो या उससे अधिक से अपनी जगहों पर टिके हुए हैं। प्रोन्नति पा चुके अधिकारियों को उन 28 पदों पर भी पदस्थापित किया जाना है जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रोन्नति से खाली हुए हैं।

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नव प्रोन्नत आइएएस अधिकारियों की पोस्टिंग का बढ़ा प्रस्ताव :

राज्य प्रशासनिक सेवा से आइएएस में प्रोन्नत अधिकारियों को नए पदों पर पदस्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है और अब सरकार को इस पर निर्णय लेना है। कार्मिक विभाग ने इस मामले में प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है। ज्ञात हो कि राज्य प्रशासनिक सेवा से 28 पदाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत हो चुके हैं और इन्हें उन पदों पर पदस्थापित करना है जो आइएएस कैडर के अनुरूप हो। सरकार से अनुमति मिलते ही इनके पदस्थापन की सूचना जारी कर दी जाएगी।

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एक महीने से रिक्त है कोल्हान आयुक्त का पद :

कोल्हान के आयुक्त रहे प्रमोद कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद अभी तक वहां किसी की पदस्थापना नहीं हो सकी है। इससे संबंधित प्रस्ताव भी सरकार के स्तर पर लंबित है। प्रमोद कुमार विगत 30 अप्रैल को ही सेवानिवृत्त हो गए हैं और वहां किसी को प्रभार भी नहीं दिया गया है।

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