पांच महीने से अनुत्तरित है माननीयों के 14 सवाल
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता वाली 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के 14 सवालों के जवाब देने में सरकार के विभाग कतरा रहे हैं। ये सारे सवाल पिछले साल 23 दिसंबर को हुई बैठक में राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों ने पूछे थे। सवालों का जवाब बैठक के 15 दिनों के अंदर देने का अनुरोध किया गया था। इससे इतर पांच महीने बाद भी इन सवालों के जवाब अनुत्तरित है।
विनोद श्रीवास्तव, रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता वाली 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के 14 सवालों के जवाब देने में सरकार के विभाग कतरा रहे हैं। ये सारे सवाल पिछले साल 23 दिसंबर को हुई बैठक में राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों ने पूछे थे। सवालों का जवाब बैठक के 15 दिनों के अंदर देने का अनुरोध किया गया था। इससे इतर पांच महीने बाद भी इन सवालों के जवाब अनुत्तरित है। बहरहाल जवाब देने में विभागों की आनाकानी से क्षुब्ध समिति ने 18 मई को एक बार फिर विभागीय सचिवों को पत्र भेजा है। इससे पहले 24 जनवरी और 22 फरवरी को भी समिति ने संबंधित विभागों को रिमाइंडर भेजा था। अगले महीने फिर बैठक की संभावना जताते हुए समिति ने इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद जताई है। सवालों की संबद्धता गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन, कल्याण, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, भवन निर्माण आदि विभागों से नहीं है।
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सवालों की बानगी :
जनप्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता है, जिससे सरकार एवं जनप्रतिनिधि के बीच संवादहीनता की स्थिति आ गई है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।
महेश पोद्दार, सदस्य, राज्यसभा
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काश मुख्यमंत्री की तरह सभी विभागों के प्रधान भी संवेदनशील होते तो राज्य का और तेजी से विकास होता।
सुनील सिंह, सदस्य, लोकसभा
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राज्य के विभिन्न विभागों में जो योजनाएं संचालित हैं, उसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए।
धनंजय कुमार सिन्हा, महासचिव, जदयू
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कुछ क्षेत्रों के खतियान फटे होने के कारण जमीन की ऑनलाइन इंट्री संभव नहीं हो पाई है। ऐसे में ऑनलाइन लगान दे पाना न संभव हो रहा है और न ही मैनुअल रसीद काटी जा रही है।
-भुवनेश्वर सिंह (माले), सदस्य
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सरकार ने गरीबों को पांच एकड़ तक जमीन देने की घोषणा की है। इससे इतर राज्य में जमीन की उपलब्धता की स्पष्ट नीति नहीं बनी है।
-श्याम नारायण दुबे, सदस्य
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इन्होंने भी पूछे थे सवाल :
रघुवर दास (मुख्यमंत्री), राकेश प्रसाद (समिति के उपाध्यक्ष), रविंद्र कुमार राय, पीएन सिंह, निशिकांत दुबे, (सभी लोकसभा सदस्य), महेंद्र पाठक (राज्य सचिव मंडल, सीपीआइ), लखन मार्डी (सदस्य), हसन अंसारी (उपाध्यक्ष, आजसू)।
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मुख्यमंत्री ने दी थी नसीहत :
20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिवों को समिति के पदधारियों और सदस्यों के सवालों/सुझावों को अच्छी तरह से नोट करने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि राज्यहित में आए सुझावों पर अमल सरकार की प्राथमिकता होगी। उन्होंने ऐसे जिले एवं प्रखंड, जहां समिति का कार्यालय नहीं है, इसे सुनिश्चित कराने को भी कहा था।
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