झारखंड: डेढ़ लाख महिलाओं ने चुनी अलग राह, एक रुपये में उठाया यह बड़ा फायदा Ranchi News
Raghubar Government. झारखंड में महिलाएं अपने नाम से जमीन/मकान की रजिस्ट्री एक रुपये में करा सकती हैं। यह योजना देश में सिर्फ झारखंड में ही बनाई गई है।
रांची, जेएनएन। Jharkhand Government - झारखंड की महिलाएं अलग राह पर चल रही हैं। राज्य सरकार के दिए तोहफे को कबूल करते हुए अपनी संपत्ति की मालकिन बन रही हैं। यहां की डेढ़ लाख महिलाएं अपनी संपत्ति की मालकिन बनी गई हैं। वह भी सिर्फ एक रुपये की रजिस्ट्री शुल्क से। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। दरअसल, झारखंड सरकार की एक रुपये में जमीन/मकान की रजिस्ट्री योजना के तहत अब तक डेढ़ लाख महिलाओं ने अपने जमीन/मकान की रजिस्ट्री कराई है। इस योजना के तहत 50 लाख रुपये तक की जमीन/मकान की रजिस्ट्री सिर्फ एक रुपये में होती है। सरकार ने इस योजना की शुरुआत दो साल पूर्व 2017 में की थी।
मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं के लिए 50 लाख रुपये तक की जमीन/मकान की रजिस्ट्री सिर्फ एक रुपये में होती है। अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं मकान मालकिन। बता दें कि महिलाओं को एक रुपये में जमीन/मकान की रजिस्ट्री की सुविधा सिर्फ झारखंड में मिली है। राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 50 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री एक रुपये की टोकन राशि पर करने का प्रावधान 2017 में लाया था।
झारखण्ड देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं के लिए 50 लाख रुपये तक की जमीन/ मकान की रजिस्ट्री सिर्फ एक रुपये में होती है। अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं मकान मालकिन।
काम किया है...और करेंगे। pic.twitter.com/3HXGNXeyUX
— Raghubar Das (@dasraghubar) September 5, 2019
अगर यही रजिस्ट्री पुरुषों के नाम पर होती तो उन्हें स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क मद में सात फीसद राशि चुकानी पड़ती। इसे ऐसे समझें, अगर किसी जमीन की कुल कीमत 10 लाख रुपये है, तो उसे इस मद में 70 हजार रुपये सरकार की झोली में डालने पड़ते। 50 लाख रुपये की संपत्ति होने पर उन्हें साढ़े तीन लाख रुपये चुकाने पड़ते। इस तरह कई परिवार महिलाओं के नाम रजिस्ट्री करा कर भारी बचत कर रहे हैं।
हालांकि संपत्ति की कीमत 50 लाख से ज्यादा होने पर महिलाओं को अतिरिक्त राशि पर शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। यहां बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला को यह शपथ पत्र दायर करना पड़ता है कि वह इस छूट का लाभ पहली बार ले रही हैं। नियम के मुताबिक एक रुपये में रजिस्ट्री का लाभ कोई भी महिला एक बार ही ले सकती है।
बेटियों के लिए झारखंड सरकार की कई योजनाएं
झारखंड सरकार बेटियों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इससे उन्हें जन्म से लेकर विवाह तक लाभ मिलता है। इसी में से एक है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक सरकार उन्हें तय अवधि में पांच-पांच हजार रुपये देती है। इस दौरान बिटिया के लालन-पालन और पढ़ाई के लिए सरकार सात किस्तों में कुल 40 हजार रुपये की आर्थिक मदद दे रही है। बाल विवाह पर रोक तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बिटिया की शादी के लिए 30 हजार रुपये अलग से दिए जा रहे हैं। किशोरियों को सशक्त करने के लिए सरकार तेजस्विनी योजना चला रही है। इसके तहत तेजस्विनी क्लब का गठन कर किशोरियों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है।