तिहरे हत्याकांड का आरोपित आरपीएफ जवान बर्खास्त, बैंक एकाउंट सीज Ramgarh News

रामगढ़, जासं। बरकाकाना में आरपीएफ के जवान द्वारा एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दिए जाने के मामले की जांच करने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य डॉ. योगेंद्र पासवान सोमवार को रामगढ़ पहुंचे। रामगढ़ पहुंचने से पूर्व उन्होंने रांची के मेदांता हॉस्पिटल भर्ती रेलकर्मी अशोक राम की पुत्री का भी हाल जाना। बरकाकाना में पीडि़त परिवार के लोगों से मिलने के बाद उन्होंने सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत की।
डॉ. पासवान ने कहा कि पीडि़त परिवार को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। घटना को अंजाम देने वाले की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने के लिए रेलवे व जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दु:ख की घड़ी में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिला प्रशासन व रेलवे पीडि़त परिवार के साथ है। डीआरएम धनबाद ने भी बताया कि आरपीएफ के जवान पवन सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। उसके बैंक अकाउंट को भी सीज कर लिया गया है। साथ ही उसके घर की कुर्की के लिए न्यायालय में आवेदन दिया जा रहा है।
पवन की गिरफ्तारी के लिए जिला प्रशासन, रेलवे और जीआरपी लगातार छापामारी कर रहे हैं। रेलवे की ओर से अभी तक पीडि़त परिवार के बैंक खाते में 9.47 लाख रुपये मुआवजा राशि के रूप में दिए जा चुके हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी अलग से एक लाख रुपये दिए गए हैं। रेलवे की ओर से पीडि़त परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी आश्वासन दिया गया है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति का 10वीं पास होना अनिवार्य है। रेलकर्मी अशोक की पत्नी भी डीसी कार्यालय में अनुबंध पर सफाईकर्मी थी।
डीसी ने भी आश्वस्त किया है कि परिवार के एक सदस्य को संविदा के आधार पर सफाईकर्मी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। रेल एसपी ने कहा कि आरोपित जवान पर एससी-एसटी एक्ट लगा दिया गया है। इस एक्ट के तहत पीडि़त परिवार को प्रति व्यक्ति 8.25 लाख रुपये की सहायता देने का प्रावधान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद 50 प्रतिशत राशि तत्काल भुगतान करा दिया जाएगा।
जिला प्रशासन बनवाएगा कल्याण छात्रावास
जिला प्रशासन जिले में कल्याण छात्रावास बनवाएगा। डीसी ने बताया कि जिले में एक भी कल्याण छात्रावास नहीं है। इसके अलावा अनुसूचित जाति आवासीय बालिका विद्यालय का भी निर्माण कराया जाएगा, ताकि अनुसूचित जाति परिवार के बच्चे यहां अध्ययन कर सकें।
कोताही बरतने वाले अधिकारी पर करें कार्रवाई
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य डॉ. योगेंद्र पासवान ने एसपी को सुझाव दिया कि जिस अधिकारी ने मामला दर्ज करने में कोताही की है वैसे अधिकारी पर कार्रवाई करें। लंबित एससी-एसटी मामलों के निष्पादन का भी निर्देश दिया गया।
डीसी ने आवास देने का दिया है आश्वासन
आयोग के सदस्य ने बताया कि उपायुक्त संदीप सिंह ने आश्वस्त किया है कि पीडि़त परिवार जिले के किसी भी प्रखंड रहना चाहते हैं तो उन्हें जमीन व आवास उपलब्ध कराया जाएगा।