श्रम कानून निलंबित करने के खिलाफ माले ने मनाया विरोध दिवस

संवाद सूत्र, पंडवा, पलामू : मोदी सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। मजदूरों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लिया जा रहा है। यह गैरकानूनी है। भारत को आत्मनिर्भर के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है। मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। उक्त बातें भाकपा माले के पंडवा-पाटन प्रखंड सचिव पवन विश्वकर्मा ने कही। वे शुक्रवार को पंडवा के सखुआ गांव में श्रम कानून निलंबन के विरोध में भाकपा माले व एक्टू व एपवा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विरोध दिवस पर बोल रहे थे। कहा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आइएलओ के निर्देश का उल्लंघन किया जा रहा है। श्रम कानून पर हमला किया जा रहा है। इसे सहन नहीं किया जाएगा। मौके पर मांग की गई कि मनरेगा मजदूरों को 200 दिन काम व 500 मजदूरी किया जाए। वक्ताओं ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को 10 हजार का भत्ता दिया जाए। 12 घंटा काम का आदेश वापस लिया जाए। मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में बंद माले नेताओं को कोरोना वायरस को देखते हुए पैरोल पर अविलंब रिहा किया जाए। सभी ने अपील की कि सभी मजदूर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए काम करें। मौके पर भाकपा माले के शाखा सचिव किरानी राम, अशोक रवि, एकटू के सुदेश राम, सूरज देव राम, परम देव राम, एपवा की प्रतिमा देवी, अनीता देवी, ममता देवी सहित दर्जनों मजदूर उपस्थित थे।