अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे विकास की किरण : सुनीता
लातेहार : जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता कुमारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला परिषद की बैठक
लातेहार : जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता कुमारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सबसे पहले जिप अध्यक्ष सुनीता कुमारी ने पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा कर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में जिप अध्यक्ष सुनीता कुमारी ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इसे जिप सदस्य एवं अधिकारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बैठक में जिले के विकास को लेकर जो भी निर्णय लिए जाए उसका शतप्रतिशत पालन हो। उपविकास आयुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि विकास योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास योजनाओं में अगर अनियमितता पकड़ी जाती है तो ऐसे पदाधिकारी एवं कर्मी को बख्सा नहीं जाएगा। बैठक में जिप सदस्य महेश ¨सह ने मनिका प्रखंड के डोकी मुखिया पर मछुआ आवास में दस हजार प्रत्येक लाभुकों से अवैध मांगें जाने एवं पैसा नहीं दिए जाने के बाद विभाग से सांठगांठ कर लाभुकों के आवास रोकवाने का मामला उठाया। जिस पर उपविकास आयुक्त माधवी मिश्रा ने गंभीरता से लेते हुए जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान मनिका के जिप सदस्य सनपतिया देवी द्वारा मनिका के मटलौंग के सिसकरिया पत्थर के पास विभागीय मिल भगत से बिना टेंडर किए आश्रम छात्रावास निर्माण कार्य कराने का मामला उठाया गया एवं जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। जिस पर उप विकास आयुक्त माधवी मिश्रा ने जांच करने का आदेश दिया। बैठक में जिप सदस्यों द्वारा अन्य कई मुद्दों का उठाया गया। जिस पर जांच करने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को जिप अध्यक्ष सुनीता कुमारी एवं उपविकास आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया। इस मौके पर मनिका विधायक प्रतिनिधि लव कुमार दुबे, जिप सदस्य महेश ¨सह, विनोद उरांव, नाजीमा प्रवीण, सुनीता देवी, सनपतिया देवी, बिन्दू देवी, चंदवा प्रखंड प्रमुख नवाहीर उरांव, पथ विभाग के कार्यपालक अभियंता बिरसा उरांव,संतोष ¨सह,संतोष राम,मुकेश कुमार समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। ----जिप सदस्य ने भूमि संरक्षण का उठाया मामला : जिला परिषद की बैठक में जिप सदस्य महेश ¨सह एवं विनोद उरांव ने भूमि संरक्षण विभाग का मामला उठाया। जिप सदस्यों द्वारा बताया गया कि विभाग के द्वारा मौखीक आदेश पर छोटे-छोटे तालाब का निर्माण कराया लिया गया। लेकिन जो अवैध पैसे विभाग में दिए उनके तालाब की स्वीकृति प्रदान की गई जो नहीं पैसा दे सकें। उन्हें स्वीकृति आदेश नहीं होने की बात कही जा रही है। वही हेरहंज प्रखंड में बिना काम किए ही तालाब निर्माण की राशि भूमि संरक्षण विभाग के मिली भगत से निकाले जाने की बात बताई गई। जिस पर उपविकास आयुक्त सुश्री माधवी मिश्रा ने पूरे मामले को जांच करवाने को लेकर संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया।