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रैयती भूमि पर बगैर किसी सूचना का हो रहा है पावर ग्रिड का निर्माण

छतरपुर अंचल में रैयती जमीन पर बगैर किसी पूर्व सूचना या जमीन मालिक के सहमति से पावर ग्रिड का निर्माण कराया जा रहा है। यह खुलासा शुक्रवार को जिला समाहरणालय में आयोजित उपायुक्त के जनता दरबार में भू स्वामी अनिल कुमार साव ने किया है। उन्होंने निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह किया। डीसी डा. शांतनु कुमार अग्रहरि के निर्देश पर अपर समाहर्ता के प्रसाद ने आवेदक को मामले की जांच कराने का भरोसा दिलाया। साथ इस पर संज्ञान लेते हुए छतरपुर के अंचल अधिकारी को दूरभाष पर उचित करवाई करने की बात कही।

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Feb 2020 06:22 PM (IST)Updated: Fri, 07 Feb 2020 06:22 PM (IST)
रैयती भूमि पर बगैर किसी सूचना का हो रहा है पावर ग्रिड का निर्माण
रैयती भूमि पर बगैर किसी सूचना का हो रहा है पावर ग्रिड का निर्माण

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर : छतरपुर अंचल में रैयती जमीन पर बगैर किसी पूर्व सूचना या जमीन मालिक की सहमति से पावर ग्रिड का निर्माण कराया जा रहा है। यह खुलासा शुक्रवार को जिला समाहरणालय में आयोजित उपायुक्त के जनता दरबार में भू स्वामी अनिल कुमार साव ने किया है। उन्होंने निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह किया। डीसी डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि के निर्देश पर अपर समाहर्ता के प्रसाद ने आवेदक को मामले की जांच कराने का भरोसा दिलाया। साथ इस पर संज्ञान लेते हुए छतरपुर के अंचल अधिकारी को दूरभाष पर उचित कर्रवाई करने की बात कही। इसके अलावा जनता दरबार में कुल 31 आवेदन आए। इसमें कई का त्वरित निष्पादन किया गया, वहीं कई आवेदन संबंधित विभाग को अग्रसारित कर दिया गया। जनता दरबार में हैदरनगर के ग्राम पतरिया निवासी राजाराम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित करने का आग्रह किया। अपर समाहर्ता के समक्ष आवेदन देते हुए बताया कि वह अत्यंत गरीब परिवार से हैं, उनकी पत्नी का भी देहांत हो चुका है। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। इसी क्रम में विश्रामपुर के सरजू प्रसाद साव ने दिए जमीन का रसीद ऑनलाइन नहीं कटने की शिकायत की। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपर समाहर्ता ने विश्रामपुर सीओ को फोन कर ऑन लाइन रसीद काटने को लेकर निर्देशित किया। इसी तरह चैनपुर के रामचंद्र दास ने अपनी जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायत किया। इसके अलावा जनता दरबार में पेंशन व दाखिल खारिज संबंधित समस्याओं की सुनवाई की गई।

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